विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेले आश्वासन पूर्ण न झाल्याने काँग्रेस नेतृत्व कठोर झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्थान आणि छत्तीसगड सरकारवरही दबाव वाढला आहे. पंजाबसारखी परिस्थिती टाळण्यासाठी या राज्यांमधील जाहीरनाम्यावर अंमलबजावणीस, गठित करण्यात आलेल्या समितीची बैठक बोलावण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुकांमध्ये देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी वरिष्ठांना प्राप्त होत आहेत. पंजाबमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी आश्वासने पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राजस्थान आणि छत्तीसगड सरकारचा निम्मा कार्यकाल पूर्ण झाला आहे. परंतु आतापर्यंत एकही मोठे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही.
पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गेल्यावर्षी २० जानेवारीला निवडणुकांमधील आश्वासने पूर्ण करण्यावर देखरेखीसाठी समित्यांचे गठण केले होते. परंतु कोरोना काळात या समित्या सक्रिय नव्हत्या. अनेक आश्वासने पूर्ण करणे बाकी आहेत. अनेक नेते निवडणुकांमधील आश्वासने पूर्ण करण्याची मागणी करत आहेत, असे एका नेत्याने सांगितले.
छत्तीसगडमध्ये १४ आश्वासने पूर्ण
छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारने अर्धा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. परंतु ३६ आश्वासनांपैकी १४ पूर्ण झालेली आहेत. त्यापैकी तीन आश्वासने बघेल सरकारने शपथ घेतल्यानंतर दोन तासांच्या आतच पूर्ण केले होते. यामध्ये २५०० रुपये प्रतिक्विंटल तांदूळ खरेदी, शेतकर्यांचे अल्पकालीन कर्ज माफ करणे आणि झीरमघाटीच्या चौकशीसाठी एसआयटीचे गठन करण्याचा समावेश आहे. परंतु अनेक मोठी आश्वासने पूर्ण होणे बाकी आहेत.
बेरोजगारांना मासिक भत्त्याचे आश्वासन अपूर्ण
अपूर्ण आश्वासनांमध्ये बेरोजगारांना मासिक भत्ता आणि निवृत्तिवेतन योजनांच्या रकमेत वाढ करण्याचा समावेश आहे. बेरोजगारी भत्त्यासाठी उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे गठण केले जाणार आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. राजस्थानमधील निवडणुकांमधील आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी गठित समितीचे अध्यक्षपद तामृध्वज साहू आणि छत्तीसगडच्या समितीची जबाबदारी वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
