विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली/मुंबई
जगभरातील अनेक देशांसह भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने एप्रिल महिन्यात हाहाकार उडाला असताना पाच राज्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. काही राज्यात अनेक ठिकाणी पोटनिवडणूकाही झाल्या. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक झाली. आता मे महिन्याच्या प्रारंभी या सर्व निवडणुकांचे निकाल लागेल नाही, तोच केंद्र सरकारच्या आखत्यारितील तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या दरामध्ये वाढ केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
समारे दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर निवडणूका संपताच पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत ही वाढ असून यापूर्वी २७ फेब्रुवारीला पेट्रोलच्या दरात २४ पैसे तर डिझेलच्या दरात १७ पैशांची वाढ झाली होती. आता दोन महिन्यांनी पुन्हा पेट्रोलच्या किंमतीत दिल्लीमध्ये १५ पैसे आणि डिझेलच्या किंमतीत १८ पैसे प्रती लीटर वाढ झाली आहे. मंगळवारी (३ मे) दिल्लीच्या बाजारात पेट्रोलचा दर ९०.५५ रुपये तर डिझेलचा दर ८०.९१ रुपये झाला होता.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका असल्याने गेल्या ६६ दिवसांत कच्चे तेल महागले होते, तरीही पेट्रोल, डिझेलच्या दरांत वाढ झाली नव्हती. मात्र, याच काळात कच्च्या तेलाच्या किंमती जेव्हा जेव्हा कोसळल्या तेव्हा मात्र चारवेळा पेट्रोल, डिझेलचे दर काही प्रमाणात कमी झाले होते. यामुळे पेट्रोल ७७ पैशांनी स्वस्त झाले होते. आता गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पुन्हा वाढ झाली. यामुळे कच्चे तेल गेल्या सहा आठवड्यांच्या किमतीपेक्षा जास्त वाढले होते.
सध्या टाळेबंदीमुळे अनेक राज्यात मालवाहतूक, पर्यटन, कॅब वाहतूक याला मोठा फटका बसला असून त्यामुळे वर्षभरात डिझेलची मागणी १२ आणि पेट्रोलची मागणी ७ टक्क्यांनी घटली आहे. डिझेलची मागणी ९८ लाख ३३ हजार आणि पेट्रोलची मागणी २० लाख २४ हजार टनांनी घटली आहे. म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत आर्थिक वर्षात १ कोटी १८ लाख ५७ हजार टनांनी घट झाली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालातून सदर माहिती समोर आली आहे. इंधनाच्या मागणीत प्रथमच इतकी घट झाली आहे. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी करावेत अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक तसेच विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
