नवी दिल्ली – देशात विजेच्या संयंत्रांमध्ये कोळशाचे संकट अधिक गडद झाले आहे. केंद्र सरकारने योजलेल्या उपाययोजनांवरही तोडगा निघत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. विजेच्या संयंत्रांना आवश्यक प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा केला जाईल, असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी त्याची रूपरेषा सांगण्यात आलेले नाही. मुसळधार पावसामुळे घरी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाचे उत्पादन कमी झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किंमतीतही वाढ होत असल्याने तातडीने त्याचा पुरवठा होईल, याची शक्यता कमीच आहे. औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात कोळशाची मागणी अचानक वाढल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे.
देशातील १३५ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांपैकी ७२ केंद्रात तीन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. ५० केंद्रांकडे चार ते दहा दिवस आणि १३ संयंत्राकडे दहा दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे. विजेची मागणी वाढल्याने या वर्षी एप्रिल-जूनदरम्यान औष्णिक वीज केंद्रांनी विजेचे उत्पादन वाढविले होते. त्यानंतरच्या महिन्यांसाठी कोळशाच्या उपलब्धतेबाबत योग्य अंदाज लावण्यात आला नाही. एक ऑगस्टला औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडे संयुक्तरित्या १३ दिवस पुरेल इतका साठा होता. तो आता घटून चार दिवसांवर आला आहे.
सध्या दररोज या संयंत्रासाठी १६.८ लाख टन कोळशाचा वापर केला जात आहे. प्रत्येक स्त्रोतातून फक्त १५.६ लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत आहे. ही स्थिती किती दिवस राहील याबाबत अनिश्चितता आहे. कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीजनिर्मिती संयंत्राना १३ हजार मेगावॉट विजेचे नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यामुळे वीज देवाणघेवाणीचे दर वीस रुपये प्रतिकिलोवॉटपर्यंत पोहोचले आहेत. सरकारी हस्तक्षेपामुळे हे दर आता सात रुपये प्रतिकिलोवॉटवर आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वीजेच्या क्षेत्रात ७० कोटी टनांहून अधिक कोळशाची गरज भासणार आहे.
यापूर्वी खरेदी केलेल्या कोळशाचे वेळेवर पैसे करणार्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांना आणि आकलनानुसार कोळशाचा साठा ठेवणार्या केंद्रांना कोळसा पुरवठ्यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जे प्रकल्प वेळेवर पैसे अदा करणार नाहीत, किंवा कोळशाचा साठा करून ठेवण्यास विलंब लावतील त्यांना तोटा होणार आहे.
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ मध्ये देशात विजेचा पुरवठा १२४.२ अब्ज युनिटवर पोहोचला आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये १०६.६ अब्ज युनिट होते. यादरम्यान एकूण विजेच्या उत्पादनात औष्णिक वीजनिर्मितीची भागिदारी ६१.९१ टक्क्यांवरून वाढून ६६.३५ टक्के झाली आहे.
