नवी दिल्ली – ‘ज्या देशात पिकते तेथे विकत नाही!’ असे म्हणतात. भारतात आंबा, डाळिंब आणि द्राक्षाचे प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या या मालाला येथे योग्य भाव मिळत नाही. सहाजिकच या कृषी मालाची निर्यात करावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. परंतु गेल्या चार वर्षापासून या फळांची अमेरिकेत निर्यात होत नव्हती. परंतु आता मात्र परंतु आता मात्र हा कृषी माल पाठवणे शक्‍य होणार आहे. कारण भारतातील कृषी उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी अमेरिकन (यूएस) बाजारपेठांचे मार्ग आता पूर्णपणे खुले झाले आहेत.
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन यांनी व्यापार निती फोरम (व्यापार धोरण मंच) यांच्या संयुक्त करारावर स्वाक्षरी केली. चार वर्षांनंतर झालेल्या या फोरमच्या संयुक्त करारानुसार, भारतातील आंबा, डाळिंब आणि द्राक्षे आता अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अखंडपणे पाठवता येतील. त्या बदल्यात अमेरिका आपल्या चेरी आणि डुकराचे मांस आणि त्याची उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत पाठवेल.
दोन्ही देशांमधील व्यापार फोरम अंतर्गत ही बारावी मंत्रीस्तरीय बैठक होती. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आता आंबा आणि डाळिंब अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाठवण्याच्या पूर्व मंजुरीसोबतच त्यांच्या तपासणीची आणि देखरेखीची जबाबदारीही भारतीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, अमेरिका देशांतर्गत बाजारपेठेत चेरी आणि अल्फाल्फा गवतापासून बनविलेले पशुखाद्य निर्यात करेल. भारतानेही प्राधान्य व्यापाराचा दर्जा मागे घेण्याची मागणी केली, ज्याचा विचार करण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे. याशिवाय दोन्ही देशांनी आयात शुल्कात कपात करण्याचे मान्य केले आहे.
फोरममध्ये भारत-अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापार वाढल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२१ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण सामायिक व्यापार गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी जास्त आहे. या वर्षी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे जाईल, असा फोरमचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात तो ८० अब्ज डॉलर होते. या काळात अमेरिकेकडून १३ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूकही आली. दोन्ही देशांनी व्यापाराला चालना देण्यासाठी करार सुरू ठेवण्याचे म्हटले आहे. या कराराचा फायदा अमेरिकेलाही झाला.
व्यापारात येणाऱ्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समान निर्यात कार्यक्रम तयार करण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा करावरही या बैठकीत विचारमंथन भारताने पुन्हा एकदा व्हिसा नियमांतर्गत सामाजिक सुरक्षा कराचा मुद्दा उपस्थित केला आणि अमेरिकेला त्याबाबत तडजोड करण्याचे आवाहन केले. भारताने म्हटले आहे की, अमेरिकेत राहणारे अनिवासी भारतीय त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी दरवर्षी १ अब्ज डॉलरचे योगदान देतात. त्यामुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षा करातून सूट देण्यात यावी. त्याचा फायदा दोन्ही देशातील नागरिकांना होणार आहे.
