नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या सत्ता वैधतेवर जगाचे दोन भागात विभाजन झाले आहे. काही देश तालिबानच्या बाजूने तर काही देश विरोधात आहेत. काही देशांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ब्रिटनने तालिबानच्या सत्तेला मान्यता न देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर चीन-पाकिस्तानने तालिबानशी मैत्रिचे संकेत दिले असून, काबुलमधील दूतावास बंद न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी कतार, जर्मनी आणि तुर्कीने तालिबानचा विरोध केलेला आहे. काही प्रमुख देशांच्या भूमिका खालीलप्रमाणे
भारत – भारताने अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यावर अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नाही. परंतु अफगाणिस्तान हिंसाचार आणि जबरदस्तीने आलेल्या सरकारला मान्यता देणार नाही, असे भारताने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तान – पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी सोमवारी म्हणाले, आतंरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानच्या संपर्कात राहिले पाहिजे. तालिबानशी संबंध कायम ठेवण्याची वकिली करताना ते म्हणाले की शांततेच्या मार्गाने चर्चेद्वारे राजकीय तोडगा काढणे आवश्यक आहे. गृहयुद्ध पाहण्याची आमची इच्छा नाही.
अमेरिका – अमेरिका सुरुवातीपासूनच अफगाणिस्तानमधील सरकारला पाठिंबा देत आला आहे. अफगाण सेनेला स्वतःच्या बळावर तालिबानला हरवावे लागेल, असे काही दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन म्हणाले होते. परंतु तालिबान शासनाला पाठिंबा देण्याबाबत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
ब्रिटन – अफगाणिस्तानात तालिबानच्या सरकारला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे ब्रिटनने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे हे अपयश असल्याचे सांगत त्यांनी तालिबानवर टीका केली आहे. पश्चिमेतील देशांनी अफगाणिस्तानात अपूर्ण काम केले आहे. तेथील समस्या अद्यापही सुटलेली नाही. जगाने मदत करायला पाहिजे, असे ब्रिटिश संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस यांनी सांगितले.
चीन – चीनने तालिबानशी मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मध्य आशियामध्ये आपले बस्तान बसविण्यासाठी अफगाणिस्तानचा वापर करण्याचा चीनचा मनसुबा आहे.
रशिया – तालिबानशी कसे संबंध असतील याबाबत रशियाने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. रशियाचे राष्ट्राध्यक्षांचे विशेष प्रतिनिधी म्हणाले, आमच्या दूतावासातील अधिकारी तालिबानच्या अधिकार्यांशी चर्चा करत आहेत. त्यानंतर रशियाच्या भूमिकेवर निर्णय घेतला जाणार आहे.
