विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा सेवक असावा, त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल नसावेत असा कायदा असून देखील सध्याच्या काळात अनेक लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल झालेले दिसून येतात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने म्हटले आहे की, एकूण ३६३ खासदार व आमदारांवर गुन्हेगारी आरोप आहेत. दोषी ठरल्यावर ते लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत अपात्र ठरतील. केंद्रातील आणि राज्यांतील ३९ मंत्र्यांना देखील लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ अन्वये नोंदणीकृत गुन्हेगारी प्रकरणे घोषित केली आहेत. सदर व्यक्ती दोषी ठरण्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरणार असून त्याच्या अटकेनंतर सुटकेच्या तारखेपासून पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र राहील.
एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणारी संस्थेने २०१९ ते २०२१ पर्यंत ५४२ खासदार आणि १,९५३ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले. त्यात २,४९५ एकूण खासदार आणि आमदारांपैकी ३६३ त्यांच्यावर कायद्याने नमुद केलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायालयांनी आरोप निश्चित केले असून यात २९६ आमदार आणि ६७ खासदार यांचा समावेश आहे. एडीआरने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांमध्ये भाजपकडे अशा गुन्हेगार खासदार, आमदारांची संख्या सर्वाधिक ८३ आहे. कॉंग्रेसमध्ये असे ४८ खासदार आणि आमदार आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये २५ आहेत. तसेच बिहारमध्ये ५४ आमदार अशा गंभीर गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जात आहेत, त्यानंतर केरळमध्ये असे ४२ आमदार आहेत. एडीआरने नवीन अहवालात म्हटले आहे की, ४ केंद्रीय मंत्री आणि अन्य ३५ मंत्री यांच्या विरूध्द गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवली आहेत.
