नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) यांच्यात आज मल्टीमोडल आणि एकीकृत लॉजिस्टिक परिसंस्था (SMILE) कार्यक्रम बळकटीकरणाच्या दुसऱ्या उपकार्यक्रमांतर्गत, ३५० दशलक्ष डॉलर्सच्या धोरण आधारित कर्ज करारावर स्वाक्षरी झाली.
वित्त मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग , वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, आणि एडीबी यांनी या कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली.या कार्यक्रमात्मक दृष्टिकोनामध्ये दोन उपकार्यक्रमांचा समावेश असून, भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणे आणि त्याच्या पुरवठा साखळ्यांची लवचिकता वाढवणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताच्या उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास अत्यावश्यक आहे. सुनियोजित धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि डिजिटल एकात्मता, याद्वारे सध्याच्या सुधारणा लॉजिस्टिक क्षेत्राचा परिप्रेक्ष बदलण्यासाठी सज्ज आहेत.
या परिवर्तनामुळे उत्पादन क्षेत्राच्या खर्चामध्ये कपात, कार्यक्षमतेत सुधारणा, रोजगाराच्या पुरेशा संधींची निर्मिती आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लैंगिक समावेशनाला प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे.
भारत सरकार आणि एडीबी यांच्यातील सहयोग, भारताच्या व्यापक आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांना पाठबळ देत, लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास आणि नवोन्मेषाला चालना देण्याची सामायिक वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो.
