नवी दिल्ली – ‘तारीख पे तारीख…’ असा एक हिंदी चित्रपटात प्रसिद्ध डायलॉग आहे. न्यायालयीन कामकाजामध्ये लवकर निकाल लागत नाही, त्यामुळे तारीख वाढून अनेक केसेस प्रलंबित राहतात. सहाजिकच आरोपीला शिक्षा होण्याऐवजी तो निर्दोष आहे की गुन्हेगार याचा निकाल लागणे कठीण होते. असाच एक प्रकार घडला असून यावर हाय कोर्टाने एक आगळावेगळा निकाल दिला आहे.
एनडीपीएस कायद्यातील आरोपींची नऊ वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मान्य केले की, नऊ वर्षे खटला सुरू होता, मात्र निकाल येऊ शकला नाही. ही प्रक्रियाही शिक्षेपेक्षा कमी नाही, असे न्यायालयाचे निरीक्षण होते. घटनेच्या २१ व्या कलमाने प्रत्येकाला मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार दिला आहे, मात्र या प्रकरणात योग्य पद्धतीने कामे होताना दिसत नाहीत.
न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांनी आपल्या निकालात सांगितले की, अंमली पदार्थांची तस्करी केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच घातक नाही तर ती मानवी जीवन आणि समाजालाही कलंकित करत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई आवश्यक आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागायला हवा होता, पण नऊ वर्षांच्या काळात हा निकाल लागला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण हे होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत आरोपींना तुरुंगात ठेवणे चुकीचे आहे. संथ न्यायालयीन प्रक्रिया ही एक शिक्षाच आहे.
या प्रकरणी महसूल गुप्तचर संचालनालयाने गुन्हा दाखल केला होता. दिल्लीतील एका व्यक्तीची अमली पदार्थांच्या तस्करीत मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असल्याची माहिती एजन्सीला मिळाली होती. निर्यात मालाच्या माध्यमातून त्याची तस्करी होत होती. असाच एक बॉक्स एअर कार्गो कॉम्प्लेक्समध्ये सुमारे १५० किलो पांढर्‍या क्रिस्टल पावडरचा सापडला. तो माल मलेशियाला पाठवायचा होता. त्याचे ९ लाख भाडे मिळणार होते, त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर सिंडिकेट अड्ड्यावर छापा टाकण्यात आला.
