विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात कोरोनारुग्णांची संख्या अधिक असल्याने लसीकरण करून घेण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न असताना राज्यातील २ हजारांहून अधिक लोकांची बनावट लसीकरण रॅकेटद्वारे फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. २०५३ लोकांना खोटी लस देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या वेळी पीडित लोकांच्या प्रकृतीबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारने बनावट लसीकरणाबाबत चौकशीचा अहवाल सादर केला. मुंबईमध्ये आतापर्यंत कमीत कमी ९ खोटे लसीकरण शिबिर आयोजित करून लोकांची फसवणूक करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारचे अधिवक्ता दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या आठवड्यात पोलिसांनी ४ वेगवेगळ्या तक्रारी नोंदविल्या आहेत. जवळपास २०५३ लोकांना नकली शिबिरांमध्ये लस देण्यात आली. त्यामध्ये बोरिवलीमध्ये ५१४, वर्सोवामध्ये ३६५, कांदिवलीमध्ये ३१८, लोअर परेलमध्ये २०७ आणि मालाडमध्ये ३० सह इतर लोकांचा समावेश आहे, असे श्री. ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांनी आतापर्यंत ४०० साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले आहेत. पोलिसांकडून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. कांदिवली येथील हिरानंदानी हेरिटेज सोसायटीमध्ये बनावट लसीकरण शिबिर घेणारा डॉक्टरही आरोपी असून तो अजूनही फरारी आहे. आरोपींची ओळख पटली आहे. तसेच काही अज्ञात लोकांविरुद्धही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
न्यायालयाला पीडितांची काळजी
खोट्या लशीमुळे पीडितांवर झालेल्या दुष्परिणामांची तपासणी राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्यांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाने सरकारचा अहवाल स्वीकारताना म्हटले आहे. पीडित लोकांच्या प्रकृतीची काळजी व्यक्त करत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बीएमसीला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
