नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी, साखर कारखाने आणि मद्य निर्मिती कंपन्यांना क्षमता वाढविण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी सरकारने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवून देण्याची सुविधा दिली आहे. यासाठी व्याज दर ६ टक्के किंवा बँका आकारत असलेल्या व्याजाच्या ५० टक्के, यापैकी जे कमी असेल ते सरकार कडून दिले जाईल. यामुळे साखर क्षेत्रात जवळपास ४१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
यात महत्वाचे ही आहे, की साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन आणि साखर निर्यात केल्याने, अनेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि याचा परिणाम म्हणून, शेतकऱ्यांची उसाची देणी वेळेत देण्यात आली आहेत. साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखर कारखान्यांनी १.१८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उस खरेदी केली आणि या हंगामात केंद्र सरकारचे अनुदान न घेता १.१७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी चुकती केली. म्हणून साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये उसाची देणी ५०० कोटींपेक्षा कमी आहेत, याचा अर्थ असा आहे की साखर हंगाम २०२१-२२ साठीची उसाची ९९.७ टक्के देणी आधीच चुकती करण्यात आली आहेत आणि आधीच्या हंगामाची ९९.९ टक्के देणी चुकती करण्यात आली आहेत, हा एक विक्रम आहे.
साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण होण्यासाठी एक दूरगामी उपाय म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास आणि जास्तीची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून उस उत्पादकांना त्यांची देणी वेळेत देता येतील आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती देखील उत्तम राहील. या दोन्ही उपायांना यश आले आहे आणि साखर गळीप हंगाम २०२१-२२ नंतर कुठलेही अनुदान न घेता आता साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे.
ऑक्टोबर – सप्टेंबर २०२२-२३ या साखर हंगामात भारतात इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे ५० लाख मेट्रिक टन डायव्हर्शन सह ३३६ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. तर, देशातील एकूण सुक्रोस उत्पादन ३८६ लाख मेट्रिक टन असणार आहे. हे गेल्या वर्षीच्या ३९५ लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत थोडे कमी आहे (३५९ लाख मेट्रिक टन + ३६ लाख मेट्रिक टन इथेनॉल उत्पादन) मात्र गेल्या पाच वर्षातील दुसरे सर्वाधिक आहे. साखर उत्पादनाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत या हंगामात साखर उत्पादन कमी झाले आहे, कारण सप्टेंबर – ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उस उत्पादन कमी झाले. मात्र, तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांत यंदा मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले आहे. अशा प्रकारे एकूण सुक्रोस उत्पादन २०२१-२२ च्या साखर हंगामापेक्षा ३ टक्के कमी राहण्याची शक्यता आहे.
साखरेची देशांतर्गत गरज जवळपास २७५ लाख मेट्रिक टन आणि निर्यात जवळपास ६१ लाख मेट्रिक टन लक्षात घेता, यात ७० मेट्रिक टनचा फरक तीन महिने देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसा आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी साखर योग्य दरात वर्षभर उपलब्ध राहणार आहे.सरकारच्या व्यवहार्य धोरणामुळे देशात साखरेच्या किमतीत अतिशय कमी वाढ झाली आहे. जगभरात साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ झालेली असताना आणी ते कमी होण्याची कुठलीच चिन्हे दिसत नसताना, भारतात साखरेचे दर स्थिर आहेत हे लक्षणीय आहे.
