सीएमए आरिफखान मन्सूरी (चेअरमन, दि. इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट ऑफ इंडिया, नाशिक चॅप्टर)
जीएसटी अभय योजना २०२३ ही सरकारने व्यवसायिकांसाठी आणलेली महत्वपूर्ण योजना आहे व्यावसायिकांसाठी चालून आलेली चांगली संधी आहे व्यवसायिकांनी त्यांचे प्रलंबित रिटर्न दाखल करून या संधीचा फायदा करून घ्यावा यात प्रलंबित जीएसटी आर -४ हे रिटर्न दखल करण्याची संधी मिळत आहेत तसेच ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२२ पूर्वी ज्या जीएसटी धारकांनी नोंदणी रद्द केली होती त्यांना या योजनेचा लाभ घेऊन जीएसटी नोंदणी पुन्हा कायम करता येणार आहे ३० जून नंतर जीएसटी विभागाकडून भविष्यात कार्यवाही होऊ शकते याकरीता योजनेशी संबंधित असलेल्या व्यवसायिक व्यापारी यांनी ३० जूनच्या आत प्रलंबित कामे पूर्ण करून घ्यावी.
जीएसटी अभय योजना २०२३ ही व्यवसायिकांसाठी फायद्याची अशी चांगली संधी असून पूर्वीचे प्रलंबित रिटर्न भरण्यासाठी व्यवसायिकांनी या योजनेचा लाभ होणार आहे हि योजना केवळ जीएसटी आर – ४, जीएसटी आर – ९ व जीएसटी आर – १० पूर्तीच मर्यादित आहे.
नोंदणी कृत कॉम्पोझिशन स्कीम मधील करदात्यांनी जीएसटी आर – ४ हे रिटर्न भरलेले नाहीत त्यांना हि योजना लागू आहेत पूर्वी यात उशिरा रिटर्न दाखल केल्याने प्रत्येकी दिवसाप्रमाणे विलंब शुल्क आकारला जात होती जर ३० जूनच्या आत प्रलंबित रिटर्न दाखल केले तर रु ५०० प्रमाणे दरवर्षी प्रमाणे विलंब शुल्क लागणार आहेत हि मोठ्या प्रमाणावर सवलत देण्यात आली आहे.
जीएसटी अभय योजना २०२३ हि जीएसटी नोंदणी धारक ज्यांनी नोंदणीनं रद्द केले आहेत त्यांच्यासाठी देखील लागू आहेत. जीएसटी नोंदणी रद्द केलेल्या करदात्याला जर पुन्हा जीएसटी नोंदणी गरजेची वाटते असेल तर दिलेल्या मुदती अर्ज करून पुन्हा जीएसटी नोंदणी क्रमांक कायम करून घेता येतो. ज्यांनी वेळेत अर्ज दाखल केलेले नाहीत ते जीएसटी अभय योजनेचा लाभ घेऊन नोंदणी कायम करू शकतात परंतु त्यांना प्रलंबित सर्व रिटर्न त्याच बरोबर त्यावरील विलंब शुल्क, दंड व व्याज देखील भरावे लागणार आहे.
ज्या नोंदणीकृत जीएसटी धारकांनां २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी केलेल्या मूल्यांकना नुसार असेसमेंट ऑर्डर दिली गेली आहे त्यांनी आदेशाप्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत रिटर्न भरावे लागत असते दिलेल्या मुदती रिटर्न दाखल करू शकले नाहीत ते देखील या योजनेचा लाभ घेऊन ३० जूनच्या आत विलंब शुल्कासह, दंड व व्याजसह रिटर्न दाखल करू शकतील
जीएसटी आर – ९ विलंब शुल्क बाबत हि योजना महत्वपूर्ण आहे आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२१-२२ पर्यंतचे जीएसटी आर- ९ भरला नसेल परंतु १ एप्रिल ते ३० जून २०२३ या कालावधीत तो रिटर्न भरला असेल तर एकूण रक्कम रिटर्नच्या संदर्भात देय असलेल्या कायद्याच्या कलम 47 नुसार विलंब शुल्क माफ केला जाईल.
जीएसटी आर – १० हे रिटर्न जीएसटी नोंदणी रद्द केल्यानंतर भरावे लागत असते ते मुदतीत न भरल्या गेल्यास विलंब शुल्क भरावा लागतो या योजने अंतगर्त सवलत देण्यात आली असुन केवळ रु १००० विलंब शुल्क भरून तुम्ही जीएसटी आर – १० रिटर्न दाखल करू शकतात
