सुमारे आठवडाभरापूर्वी विविध मागण्यांसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांनी संप पुकारला होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. राज्य शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला असून त्याचा राज्यातील ६८ हजार २९७ आशा सेविका आणि ३ हजार ५७० गट प्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे.
आज आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत सविस्तर माहिती देताना आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, आशा सेविकांच्या संपाबाबत तीन बैठका घेतल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेअंती आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून अचूक संकलन व सादरीकरणासाठी एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १ जुलैपासून आशा सेविकांना १५०० रुपयांची वाढ मिळणार आहे. तर गट प्रवर्तकांना १२०० रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता असे एकूण १७०० रुपयांची वाढ मिळणार असून त्यासाठी राज्य शासन प्रतिवर्ष २०२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
पुढच्या वर्षी जुलैमध्ये आशांना ५०० रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय देखील करण्यात आला असून आशांच्या कामाचा त्यांना मिळणारे मानधन या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘यशदा’ मार्फत समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यामध्ये संघटनेचा प्रतिनिधी असेल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. आशांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो.
