मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना पहिले प्रोत्साहनपर पारितोषिक म्हणून 1 लाख रूपये, द्वितीय 75 हजार तर तिसरे पारितोषिक 50 हजार रूपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधान परिषदेत केली. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात चांगले काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकाना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर रकमेत वाढ करण्यात आली असून पहिल्या क्रमांकास 50 हजार रूपये दुसऱ्या क्रमांकाच्या आशा वर्करला 30 हजार देण्यात येतील.
आशा स्वयंसेविकेस आदिवासी भागाकरिता 11 हजार रूपये तर बिगर आदिवासी भागाकरिता 10 हजार रूपये रक्कम मिळावी, अशी त्यांच्या कामावर आधारित व्यवस्था आहे. आशा स्वयंसेविकांनी संप पुकारल्यानंतर त्यांच्या मानधनात 1500 रू व प्रवर्तक यांना 1700 रूपयांची वाढ केली होती. ती वाढीव सर्व 180 कोटी रूपयांची रक्कम मार्च अखेर देण्यात येईल, असे श्री.टोपे यांनी सांगितले.
या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव, सर्वश्री सदाशिव खोत, शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
पात्र शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळत नसल्यास तक्रार करावी
मुंबई – पात्र शिधापत्रिकाधारंकाना धान्य मिळत नसल्यास त्यांनी महाफुड किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करावी, अशी माहिती विधानसभेत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
जळगाव जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिकांवर बारा अंकी बारकोड क्रमांक नसल्यामुळे धान्याचा लाभ मिळत नसल्याचा प्रश्न विधानसभा सदस्य शिरीष चौधरी यांनी उपस्थित केला होता.या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही भाग घेतला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, तहसील स्तरावर शिधापत्रिकेची डाटा एंट्री शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये करून ती संगणीकृत झाल्यावर शिधापत्रिकेस संगणक प्रणालीव्दारे बारा अंकी विशीष्ट क्रमांक दिला जातो. जर ही कार्ड प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थी गटामध्ये असतील तर यामध्ये ग्रामीण भागासाठी ४४,०००/- व शहरीभागासाठी ५९,०००/-रूपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे. शहरी भागात ५९,००० रूपये पेक्षा जास्त उत्पन्न असेल्याला लाभार्थीला कार्ड असूनही लाभ मिळत नाही.तर ग्रामीण भागात ४४,००० रूपये वार्षिक उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर लाभ मिळत नाही. कोरोना कालावधीत सरकारने विशेष सवलत देऊन तात्पुरत्या स्वरूपात प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थीमध्ये बसत नव्हते तरी अशा लाभार्थींनाही अन्नधान्य वाटप केले होते. तसेच तीन हजार कार्ड नेमकी कोणत्या गटातील आहेत याची पूर्ण माहिती घ्यावी लागेल. तसेच पात्र असलेल्या शिधापत्रिकाधारंकाना धान्य मिळत नसल्यास त्यांनी महाफुड किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करावी अशा तक्रारी तपासून संबधितावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
