मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही ‘महाआयटी’ने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री
आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ देण्यासह त्यांच्या वाड्या-पाड्यांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या कामास गती देण्यात यावी. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत (PM JANMAN) येणारी सर्व उद्दिष्ट्ये वर्ष २०२६ अखेर पूर्ण करावीत. आदिवासी भागातील मोबाईल मेडिकल युनिटचे जिओटॅगिंग करावे, घरोघरी नळ योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा. पूर्ण झालेली बहुद्देशीय केंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी. आदिवासी बांधवांना पक्की घरे बांधून देण्याच्या कामाला गती द्यावी. जमीन अधिग्रहणासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित रस्ते पूर्ण करून घ्यावेत. नाशिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून त्यांच्या नावावर ७/१२ करून देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’तून
आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार- मुख्यमंत्री
गेल्या वर्षीच्या २ ऑक्टोबरला केंद्र शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’ची (PM DA-JGUA) अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेतून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून विविध १७ प्रशासकीय विभागांमधील २१ उपक्रमांची वाड्या-पाड्यांपर्यंत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी
किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यान्वयनाचा आढावा घेतला. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या संबंधितांना सूचना केल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
भविष्याचा विचार करूनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी केली पाहिजे. महाविद्यालयांना जागा उपलब्ध करून देताना भविष्यात त्यांचा विस्तार करता यावा यासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवावी. नवीन महाविद्यालयांसाठी १४८९ पदांची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त पदे अजूनही भरली गेली नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीमधून तांत्रिक पदे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा, असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
‘अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा – मुख्यमंत्री
‘अॅग्रीस्टॅक’च्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला ‘शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी’त पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. शेतकऱ्यांची नोंदणी, हंगामी पिकांची माहिती, ई-पिक पाहणी, गाव नकाशांची माहिती उपलब्ध करताना अचुकता व गुणवत्तेवर भर द्यावा. अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
‘अॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमांतर्गत १ कोटी १९ लाख शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ९२ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. कृषी गणना २०२१-२२ नुसार १ कोटी ७१ लाख १० हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येत असून त्यापैकी ७८ लाख ७५ हजार ४७७ शेतकऱ्यांची नोंदणीही ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.
