निलेश गौतम, डांगसौंदाणे (ता. सटाणा)
राज्यभरातील 11 लाख आदिवासी कुटुंबियांना राज्य सरकारने खावटी अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबियांना 2 हजार रुपये रोख तर 2 हजार रुपयांचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आदिवासी विकास विभागाने शिधा पॅकेज खरेदी साठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया मोठ्या गैरव्यव्हाराला निमंत्रण देणारी ठरली असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील आदिवासी आमदारांनी केला आहे. यासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्र्यांना पत्रही देण्यात आले आहे.
खावटी अनुदान योजना मार्गी लावण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने याबाबत अंगीकृत पुरवठादार कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. मात्र 11 लाख आदिवासी कुटुंबीयांना देण्यात येणारे या शिधा पॅकेजची बाजार भावाप्रमाणे किंमत 1271 रुपये असतांना संबंधित विभागाने 1983 रुपयांना हे शिधा पॅकेज खरेदी केले आहे. प्रति लाभार्थी 600 ते 700 रुपये इतका मोठा फरक असल्याने 11 लाख आदिवासी कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या या शिधा पॅकेज पुरवठा मधून सरकारचे 70 कोटींहुन अधिक नुकसान होणार असल्याचे आमदारांनी पत्रात नमूद केले आहे.
आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी यात लक्ष घालून सदरची निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. योग्य त्या दरात हे शिधा पॅकेज खरेदी करावेत, यातील दोषींवर कार्यवाही करावी या आशयाची मागणी करणारे पत्र जिल्ह्यातील कळवण- सुरगाण्याचे आमदार नितीन पवार, इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर, सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे, निफाडचे आमदार दिलीप बनकर, यांनी दिले आहे.
संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडवी, यांच्यासह विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास विभागाचे मुख्य सचिव,आदिवासी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना हे पत्र दिले आहे.
या पत्रामध्ये या लोकप्रतिनिधींनी म्हटले आहे की, राज्यातील 11 लाख आदिवासी कुटुंबियांच्या खात्यावर रोख 2 हजार रुपये खावटी अनुदान देण्यास सुरुवात झाली आहे. याच सोबत 2 हजार रुपयांचा खावटी अनुदान शिधापॅकेज ही देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्यात असल्याने संबंधित पुरवठादारास 1983 रुपये प्रति युनिट दराने पुरवठा करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. मात्र “लाभार्थी पेक्षा पुरवठादारालाच अधिकचा फायदा होणारी ही योजना आहे”.
यामुळे सरकारचे 70 कोटी रुपयांपेक्ष्या अधिक नुकसान होऊन मोठा गैरव्यवहार होण्याची भीती आहे. यामध्ये अर्थपूर्ण सबंध असल्याचे लक्षात येत असून होणारे नुकसान कसे टाळता येईल यासाठी आजच्या बाजारभावासह असलेल्या शिधा पॅकेजची किंमत असलेली यादी संबंधित आमदारांनी आदिवासी विकास मंत्र्याना दिली आहे. तसेच, भावातील असलेली तफावत आदिवासी विकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
याबाबत आदिवासी भागाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही हे पत्र देऊन गोरगरीब जनतेचे होणारे आर्थिक नुकसान, या सरकारचे व आदिवासी जनतेचे 70 कोटी रुपयां पेक्षा अधिकचे होणारे नुकसान टाळण्याासाठी सदरची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली असल्याचे म्हटले आहे.
एका लाभार्थ्या मागे 600 ते 700 रुपयांच्या शासनाच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार कोण? असा सवाल पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. जर मुख्य योजनेला हरताळ फासला जात असेल तर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन लाभार्थीला थेट 1983 रुपये त्याच्या बँक खात्यावर द्यावेत तसेच निविदा प्रक्रिया रद्द करून संबंधित दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी ही या लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
बघा असे आहेत दर
