मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आजच्या काळात आधार कार्ड हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, लहानांपासून मोठ्यापर्यंत आधार कार्ड अनिवार्य आहे. आधार कार्डचा वापर जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी करावा लागतो. आधारमार्फतच तुम्हाला सरकारी योजनेचा लाभ मिळतो. त्याचा गैरवापर केला तर नवीन कायद्यानुसार थेट एक कोटी रुपायंचा दंड भरावा लागणार आहे.
आता यापुढे आधार कार्डचा गैरवापर करणाऱ्यांना सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. आधार कार्डचा गैरवापर आता भल्याभल्यांना पेलणार नाही. जमीन जुमला, घरदार विकलं तरी असा गैरवापर करणाऱ्यांना दंडाची रक्कम भरता येणार नाही. कारण आधार कार्डचा गैरवापर केल्यास एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. या कायद्याने तुम्ही दोषी आढळला तर मात्र काही खैर नाही.आधार कार्डमध्ये भारतीय नागरिकाचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता आणि आधार क्रमांक अशी माहिती असते. त्याचा बायोमेट्रिक डेटाही आधार कार्डवर उपलब्ध असतो.
देशात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये आधार कार्डचा गैरवापर आणि दुरुपयोग करण्यात आला आहे. मात्र आधार नियमांचे उल्लंघन केल्यास आता नवीन नियमांनुसार, जबर दंडाव्यतिरिक्त तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारने 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (दंडाचा निर्णय) नियम, UIDAI अधिसूचित केले होते. यूआयडीएआयचे नियम लागू करणारा कायदा वर्ष 2019 मध्ये मंजूर केला होता. याअंतर्गत आधार क्रमांक जारी करणाऱ्या अधिकृत प्राधिकरणाला जर कोणी नियमांचे उल्लंघन करताना, गैरवापर करताना, चुकीच्या उद्देशाने एखाद्याचे नुकसान करताना आढळल्यास, या नियमानुसार, त्याला तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो.
प्राधिकरणाने नियुक्त केलेला समायोजन अधिकारी अशी प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम करेल. अशा प्रकरणांमध्ये एखादी संस्था दोषी आढळल्यास त्यावर एक कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. आधार कार्ड जारी करणारी संस्था भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने कठोर पाऊल उचलत देशभरातील तब्बल 5 लाख 98 हजार 999 आधार कार्ड रद्द केले आहेत. जानेवारी 2022 पासून सरकारने 11 संकेतस्थळांना आधार कार्ड सेवा देण्यास बंदी घातली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना या संदर्भात माहिती नुकतीच दिली. कोणत्याही नागरिकाला आधार कार्डची नोंदणी करण्याचा, कोणाचाही बायोमेट्रिक बदल करण्याचा आणि मोबाइल क्रमांक बदलण्याचा अधिकार आता सरकारकडे आहे, या संकेतस्थळांकडे नाहीत, याची प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.
Aadhar Card Misuse 1 Crore Fine UIDAI
