इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बिहारमध्ये सुधारित मतदार याद्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी आधार कार्डाला ओळखपत्र म्हणून मान्यता द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले. याचा अर्थ, मतदार यादीत नाव घालण्यासाठी फक्त आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाने सांगितलेल्या इतर ११ ओळखपत्रांप्रमाणेच ग्राह्य धरले जाईल. तशा सूचना अधिकाऱ्यांना द्याव्यात, असेही न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या पीठानं निवडणूक आयोगाला सांगितले. तसंच मतदारांनी सादर केलेल्या आधार कार्डाची पडताळणी करायचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना असतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याचवेळी, आधार कार्ड हा नागरिकतेचा पुरावा नाही, असंही न्यायालयानं आदेशात स्पष्ट केले.
दरम्यान या निर्णयानंतर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितले की, SIR मध्ये आधार कार्ड देखील वैध दस्तऐवज आहे. या निर्णयामुळे नरेंद्र मोदी आणि निवडणुकीतील चोरीला आळा बसेल. पण, यांची सवय अशी आहे की हे पुन्ही नवीन काही तरी करेल.
पण लक्षात ठेवा- काँग्रेस आणि देशाची जनता आता या खेळाला समजावून सांगते आहे. आम्ही कोणत्याही किंमतीवर चोरी करु देणार नाही. विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांनी साफ संदेश दिला आहे. आम्ही लोकांचा अधिकार समाप्त होऊ देणार नाही.
