केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; डाळींचे दर येणार नियंत्रणात

नवी दिल्ली – डाळींसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे, डाळींच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालण्याचा  हा आदेश घाऊक , किरकोळ विक्रेते, कारखानदार आणि आयातदारांना लागू असेल. विशिष्ट खाद्यपदार्थावरील परवान्यांची आवश्यकता काढणे , साठवणूक मर्यादा आणि देवाणघेणंणीवरील  निर्बंध (सुधारणा ) आदेश,२०२१ आजपासून म्हणजेच २ जुलै २०२१ पासून तात्काळ  प्रभावाने  लागू करण्यात आला आहे.

या आदेशाअंतर्गत, मूग वगळता सर्व डाळींसाठी  ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी साठवणूक  मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठवणूक मर्यादा २०० मेट्रिक टन (एकाच प्रकारची डाळ १०० मे.टन पेक्षा जास्त नसावी) असेल. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ मेट्रिक टन आणि  ही मर्यादा उत्पादक कारखानदारांना  शेवटचे ३ महिन्यातील  किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या २५ % असेल, ही मर्यादा कारखानदारांसाठी सर्वोच्च आहे. आयातदारांसाठी, साठवणूक  मर्यादा १५ मे २०२१ पूर्वी साठवलेल्या / आयात केलेल्या साठ्यांसाठी  घाऊक विक्रेत्याप्रमाणेच असेल आणि १५ मे २०२१ नंतर आयात केलेल्या साठ्यांसाठी सीमाशुल्क मंजुरीच्या तारखेपासून ४५ दिवसानंतर घाऊक विक्रेत्यांना असलेली  साठवणूक मर्यादा लागू होईल. या आदेशाच्या अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, जर व्यापाऱ्यांकडील साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना  ते ग्राहक व्यवहार विभागाचे  ऑनलाइन पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) वर घोषित करावे लागेल आणि ३०  दिवसांच्या आत विहित मर्यादेमध्ये आणावा लागेल.

भारत सरकारने  सातत्याने केलेल्या कार्यवाहीच्या परिणामी डाळी आणि खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये घसरण होताना दिसत आहे. याव्यतिरिक्त, मागील ६ वर्षातील सर्वाधिक उत्पादन , २०२०-२१ मध्ये हरभरा (१२६.१ लाख मेट्रिक टन ) आणि मूग डाळ (२६.४ लाख मेट्रिक टन ) या  डाळींचे झाले, विशेषत: या उत्पादनाने  मागील सर्व विक्रम मोडले.

डाळींसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी  भारत सरकारने बहुआयामी धोरण आखले आहे.किंमत देखरेखीची केंद्रे सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना मदत करण्यासाठी असलेल्या किंमत देखरेख योजनेचा एक भाग म्हणून, अशा केंद्रांच्या  संख्येत ५० % वाढ झाली आहे (२०१४ मध्ये ५७ केंद्रे होती तर  २०२० मध्ये  ११४ ). योगायोगाने, २०२१ मध्ये पहिल्या तीन महिन्यांतच आणखी २२ केंद्रांचा समावेश झाला आहे.

मोठ्या प्रमाणावरील  डिजिटायझेशन प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, किंमतीच्या आकडेवारीची गुणवत्ता सुधारण्याच्या वचनबद्धतेसह, १ जानेवारी २०२१ रोजी किंमत  देखरेख केंद्रांकडून, बाजारपेठेचे वास्तविक स्थान दर्शविताना किंमत देखरेख केंद्रांकडून दररोज किंमतींवर अहवाल देणे आणि किंमतीचा कल आणि अंदाज यांचे विश्लेषण तयार करण्यासाठी डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे.

किरकोळ किंमती कमी करण्यासाठी अतिरिक्ट साठ्यातून डाळी उपलब्ध करून देण्यासाठी   त्वरित प्रभाव  वाढविण्यासाठी २०२०-२१ मध्ये किरकोळ हस्तक्षेपाची एक यंत्रणा सुरू करण्यात आली. एफपीएस, ग्राहक सहकारी संस्था इत्यादी किरकोळ दुकानांच्या माध्यमातून  पुरवठा करण्यासाठी मूग, उडीद आणि तूर डाळ राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली. या व्यतिरिक्त, ऑक्टोबर, २०२० आणि जानेवारी, २०२१ मध्ये, २ लाख मेट्रिक टन तूर डाळीच्या किंमतींचे नियंत्रण करण्यासाठी खुल्या बाजारातील विक्रीद्वारे या डाळीची विक्री करण्यात आली.

यंदा मार्च-एप्रिलमध्ये डाळींच्या भावात सातत्याने वाढ झाली.देशात प्रथमच देशभरातील  डाळींचा वास्तविक साठा  जाहीर करण्यासाठी एक यंत्रणा अवलंबली गेली आहे. वेगवेगळ्या भागधारकांकडे  असलेले साठे घोषित करण्यासाठी सरकारने एक वेब पोर्टल विकसित केले आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम,1955 अंतर्गत कारखानदार , आयातदार, विक्रेते आणि साठवणूकदारांकडील डाळींचे  साठे नोंदणी आणि घोषित करण्याची विनंती राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना १४ मे २०२१ रोजी करण्यात आली.आतापर्यंत ७००१ नोंदी  झाल्या आहेत आणि २८.३१ लाख मे.टन किंमतीचा  साठा जाहीर झाल्यामुळे या प्रयत्नांना  सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.त्याचबरोबर देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि आयातीद्वारे डाळींची  आवक कमी करण्यासाठी तुर, उडीद  आणि  मूग यांना १५ मे २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत मर्यादित प्रवर्गातून मुक्त प्रवर्गात स्थानांतरित करून आयात धोरणात बदल करण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, तूर आणि उडीदाच्या वार्षिक आयातीसाठी  म्यानमार आणि मलावी यांच्यासोबत  ५ वर्षांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. खाद्य तेलांच्या किंमती कमी करण्यासाठी, मालवाहतूक  बंदरांवर कच्चे  पाम तेल (सीपीओ) सारख्या खाद्यपदार्थांच्या वेगवान  मंजुरीवर देखरेख  ठेवण्यासाठी सीमाशुल्क विभाग, एफएसएसएआय, संयंत्र अलगीकरण  विभागातील नोडल कार्यालयाचा  समावेश करून एक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ३० जून २०२१ पासून ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सीपीओचे शुल्क  ५ % कमी केले आहे.शुद्ध  पाम तेल / पामोलिनवरील शुल्क४५ % वरून ३७.५ % करण्यात आले आहे.

रिफाईंड ब्लीचड डीओडॉराइझ्ड (आरबीडी) पाम तेल आणि आरबीडी पामोलिन यांचे सुधारित आयात धोरण ३० जून २०२१ पासून लागू केले गेले आहे ज्या अंतर्गत त्यांना मर्यादित श्रेणीतून मुक्त श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.