मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा व मदत देण्यासाठी शासन संवेदनशील असून जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत नांदेड, परभणी, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मदत देण्यासाठी ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
नांदेड जिल्हा
ऑगस्ट २०२५ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे ७ लाख ७४ हजार ३१३ शेतकऱ्यांचे ६ लाख ४८ हजार ५३३.२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. यासाठी ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
परभणी जिल्हा
जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे २ लाख ३८ हजार ५३० शेतकऱ्यांचे १ लाख ५१ हजार २२२.६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना १२८ कोटी ५५ लाख ३८ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
सातारा जिल्हा
जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या पावसामुळे १४२ शेतकऱ्यांचे २१.६० हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. त्यासाठी शासनाने ३ लाख २३ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.
सांगली जिल्हा
जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे १३ हजार ४७५ शेतकऱ्यांचे ४ हजार ७४.२७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासाठी ७ कोटी ४५ लाख ३८ हजार रुपयांच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यात शासन संवेदनशील असून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बाधित शेतपिकांचे तात्काळ पंचनामे करण्यात आले. बाधित पिकांच्या पंचनामा अहवाल शासनास प्राप्त होताच शासनाने या मदतीच्या निधीस तत्काळ मंजुरी दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दिलेल्या मदतीचा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्ज अथवा अन्य वसुलीत वळती करू नयेत यासाठी संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावरून बँकांना निर्देश द्यावेत, अशा स्पष्ट सूचनाही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या आहेत.
