नवी दिल्ली – शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हटले जाते. कारण कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात हजारो नव्हे तर लाखो रुपये खर्च होऊ शकतात. परंतु एका कंपनीचे कोर्टकचेरी प्रकरणात तब्बल साडे आठ हजार रुपये खर्च झाले. ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनने भारतात आपला सहभाग टिकवण्यासाठी 2018-20 दरम्यान कायदेशीर कार्यांवर 8,546 कोटी म्हणजेच 1.2 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. अॅमेझॉन भारतातील त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधींकडून लाचखोरीच्या कथित प्रकरणाची चौकशी करत असल्याच्या अहवालांमध्ये ही माहिती समोर आली आहे.
अमेझॉनचे सहा युनिट असून यात अमेझॉन इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) अॅमेझॉन रिटेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, अॅमेझॉन सेलर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, अॅमेझॉन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, अॅमेझॉन होलसेल (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अॅमेझॉन इंटरनेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (एडब्ल्यूएस) यांचा समावेश आहे. तसेच या कंपनीने सन 2018-19 मध्ये कायदेशीर शुल्क म्हणून 3,420 कोटी रुपये खर्च केले, तर सन 2019-20 मध्ये कंपनीने कायदेशीर बाबींवर 5,126 कोटी रुपये खर्च केले.
अॅमेझॉन कंपनी ही फ्युचर ग्रुपच्या अधिग्रहणावरून कायदेशीर लढाईत अडकली आहे. याशिवाय, सदर कंपनी भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) तपासालाही सामोरे जात आहे. तथापि, कंपनीने कायदेशीर शुल्काच्या मुद्द्यावर माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र व्यापारी संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने दावा केला आहे की, अॅमेझॉन 20 टक्के महसूल वकिलांवर खर्च करत आहे, जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
एका अहवालात म्हटले आहे की, अॅमेझॉनने 2018 ते 2020 दरम्यान कायदेशीर आणि व्यावसायिकांना फी भरण्यासाठी 8,500 कोटी रुपये खर्च केले. या दोन वर्षात कंपनीची उलाढाल 45 हजार कोटी रुपये होती. सरकारच्या अधिकाऱ्यांना कथितपणे लाच दिल्याच्या प्रकरणात अॅमेझॉनने आपल्या काही कायदेशीर प्रतिनिधींची चौकशी सुरू आहे.
