या वर्षापर्यंत ७६ जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य; केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत अंतर्गत जलमार्ग वाहतुकीवरील सल्लागार समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले , ज्यात माहिती देण्यात आली की 2027 पर्यंत 76 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित आहे आणि आर्थिक वर्ष 2026 च्या अखेरीस मालवाहतुकीचे प्रमाण वार्षिक 156 दशलक्ष टन (MTPA) ने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

मंत्रालयाच्या अंतर्गत नोडल एजन्सी असलेल्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने प्रमुख प्रकल्प, भविष्यातील अंदाज आणि पुढील रुपरेषेचा व्यापक आढावा सादर केला. बैठकीला उपस्थित असलेल्या खासदारांनी या प्रगतीची दखल घेतली आणि प्रशंसा केली तसेच या क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यासाठी वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदींना पाठिंबा दिला.

अंतर्गत जलवाहतुकीचा विस्तार आर्थिक वर्ष 2024 मधील 11 राज्यांवरून आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत इतका लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीला हातभार लावण्यासाठी 10,जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या अंतर्गत जलमार्ग विकास परिषदेच्या बैठकीत 1,400 कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले किंवा घोषणा करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण सुधारित जलवाहतुकीसाठी किमान उपलब्ध खोली (LAD) चे मूल्यांकन करण्यासाठी दरमहा 1,400 किमी लॉन्जीट्युडीनल सर्वेक्षण करत आहे. मालवाहतुकीचे प्रमाण मार्च 2026 पर्यंत 156 MTPA पर्यंत वाढण्याची शक्यता असून मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 च्या 200 MTPA च्या लक्ष्याच्या लवकरच जवळ पोहोचेल.

या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “भारताच्या लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक परिसंस्थेमध्ये अंतर्गत जलमार्ग हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, आपण राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, 2016, देशांतर्गत जहाजे कायदा, 2021 सारख्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांसह आणि जल मार्ग विकास प्रकल्प, अर्थ गंगा, जलवाहक योजना, जल समृद्धी योजना, जलयान आणि नाविक सारख्या अनेक कार्यक्रमांद्वारे तसेच मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन 2047 द्वारे परिवर्तनात्मक बदल होताना पाहत आहोत. हे आराखडे केवळ धोरणात्मक दस्तावेज नाहीत – ते भारताला जागतिक सागरी महाकेंद्र बनण्याच्या दिशेने नेणारे उत्प्रेरक आहेत. खासदारांसोबतची आजची बैठक पायाभूत सुविधांना चालना देण्याप्रति आणि आपल्या नद्या आणि किनारपट्ट्यांच्या अफाट आर्थिक क्षमतेचा वापर करण्याप्रति एकत्रित वचनबद्धता प्रतिबिंबित करते . वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि सहकारी संघराज्यवादासह, आपण देशभरात हरित , अधिक कार्यक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज जलमार्गांचे जाळे तयार करत आहोत.”

प्रादेशिक जलमार्ग ग्रीडचे उद्दिष्ट वाराणसी ते दिब्रुगड, करीमगंज आणि बदरपूर पर्यंत आयबीपी मार्गाने अखंड जहाज वाहतूक सुनिश्चित करून आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देणे असे आहे, ज्यामुळे 4,067 किमीचा आर्थिक संचारमार्ग तयार होईल. जांगीपूर नेव्हिगेशन लॉकच्या नूतनीकरणासाठी वाहतूक अभ्यास आणि डीपीआर सुरू आहे. 2033 पर्यंत प्रकल्पाची मालवाहतूक क्षमता 32.2 एमएमटीपीए असण्याचा अंदाज आहे.

एनडब्ल्यू 1 (गंगा) वर 1,390 किमी लांबीचा एक समर्पित जलमार्ग संचारमार्ग विकसित केला जात आहे ज्यामुळे जहाजांची अखंड हालचाल शक्य होईल आणि अंतर्गत वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, वाराणसी (एमएमटी), कालुघाट (आयएमटी), साहिबगंज (एमएमटी) आणि हल्दिया (एमएमटी) येथे प्रमुख मालवाहतूक हाताळणी सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच 1,500-2,000 डीडब्ल्यूटी जहाजांच्या जलवाहतुकीला समर्थन देण्यासाठी एनडब्ल्यू-1 ची क्षमता वाढवली जात आहे.

ईशान्येकडील भागात अंतर्देशीय जलमार्गांचे मोठे प्रकल्प आहेत. पुढील पाच वर्षांत 5,000 कोटी रुपयांचा पथदर्शी प्रकल्प नियोजित आहेत. एनडब्ल्यू-2 (ब्रह्मपुत्रा) वर धुबरी, जोगीघोपा, पांडू आणि बोगीबील ही चार स्थायी टर्मिनल्स आणि 13 तरंगत्या टर्मिनल्सना फेअरवे आणि नेव्हिगेशन अपग्रेड्सद्वारे सहाय्य दिले जाईल. पांडू येथे 208 कोटी रुपयांची जहाज दुरुस्ती सुविधा आणि 180 कोटी रुपयांचा पर्यायी रस्ता अनुक्रमे 2026 आणि 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. एनडब्ल्यू-16 (बराक) वर, करीमगंज आणि बदरपूर येथील टर्मिनल्स सक्रिय आहेत, तर एनआरएलच्या विस्ताराला पाठिंबा देण्यासाठी एनडब्ल्यू-31 (धनसिरी) विकसित केला जात आहे.

पुढे बोलताना सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “हरित नौका मार्गदर्शक तत्वांनुसार, इलेक्ट्रिक कॅटमरान आणि हायड्रोजन इंधन सेल-चालित जहाजांच्या खरेदीसह हरित आणि शाश्वत वाहतूक उपायांसाठी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वचनबद्ध आहे. जल मेट्रो प्रकल्पांद्वारे शहरी जलवाहतूक मजबूत करून तसेच पर्यावरणपूरक क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊन आम्ही अंतर्देशीय जलमार्ग वाहतुकीत स्वच्छ, हरित भविष्याचा मार्ग मोकळा करत आहोत. प्रादेशिक जलमार्ग ग्रिडचे उद्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्गांच्या एकात्मिक नेटवर्कद्वारे आसाम आणि ईशान्येकडील भागांना उर्वरित भारताशी अखंडपणे जोडणे असे आहे. यामुळे ब्रह्मपुत्रा आणि बराक नदी प्रणालींमध्ये आर्थिक क्षमतेला वाव मिळून प्रादेशिक व्यापार, पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळेल. सरकार पुढील 5 वर्षांत ईशान्येकडील अंतर्देशीय जलमार्ग विकासासाठी 5,000 कोटी रुपयांच्या पथदर्शी प्रकल्पावर देखील काम करत आहे.”-

समितीने ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यासारख्या इतर राज्यांसह राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1 (गंगा नदी), राष्ट्रीय जलमार्ग(NW)- 2 (ब्रह्मपुत्र) वरील चालू कामांचा आढावा घेतला.

भारतातील नदी क्रूझ पर्यटनात मोठी वाढ होत आहे, नऊ राज्यांमध्ये पसरलेल्या 13 राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये (NWs) 15 नदी क्रूझ सर्किट्स कार्यरत आहेत. नदी क्रूझना चालवणाऱ्या राष्ट्रीय जलमार्गांची संख्या 2013-14 मध्ये केवळ तीन होती ती 2024-25 मध्ये 13 झाली आहे, तर याच कालावधीत लक्झरी नदी क्रूझ जहाजांच्या संख्येत तीनवरून 25 पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे. देशांतर्गत जल-आधारित पर्यटनाला आणखी चालना देण्यासाठी, 2027 पर्यंत विकासित करण्यासाठी 47 राष्ट्रीय जलमार्गांवर अतिरिक्त 51 क्रूझ सर्किट्स निश्चित करण्यात आले आहेत. जागतिक दर्जाच्या 3 नदी क्रूझ टर्मिनल्सची योजना असून कोलकता येथे बांधकाम देखील सुरू आहे. वाराणसी आणि गुवाहाटी येथील टर्मिनल्ससाठी व्यवहार्यता अभ्यास आयआयटी मद्रासकडून केला जात आहे, तर सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नियामती आणि गुइजान येथे 2017 पर्यंत आणखी चार टर्मिनल्स विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

“आधुनिक क्रूझ टर्मिनल्स आणि संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करून संपूर्ण भारतात नदी क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत, असे याप्रसंगी बोलताना बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी सांगितले. खाजगी उद्योगांसोबत धोरणात्मक भागीदारी आणि सामंजस्य करारांद्वारे, आम्ही गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेवरील लक्झरी नदी क्रूझला चालना देत आहोत, तसेच यमुना, नर्मदा तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रमुख नद्यांवर क्रूझ पर्यटनाचा विस्तार करत आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे उपक्रम केवळ पर्यटनाला चालना देत नाहीत तर आम्ही ज्या प्रदेशात सेवा देतो त्या प्रदेशांमध्ये शाश्वत आर्थिक वाढीला हातभार लावतात,” असेही त्यांनी सांगितले.

सल्लागार समितीची बैठक केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर देखील उपस्थित होते.