मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँकांकडून एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीने कर्ज घेतले तर आणि त्याचा हप्ता थकीत राहिला, तर लगेच बँकेकडून नोटीस बजावण्यात येते. प्रसंगी जप्तीची नोटीसही पाठवली जाते. मात्र मोठमोठ्या कंपन्या जेव्हा बँकांचे कर्ज थकीत ठेवतात, तेव्हा त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही, असे दिसून येते. गेल्या आठ महिन्याच्या कालावधीत अनेक बँकांचे मोठमोठ्या कंपन्यांनी कोट्यावधी रुपयांची कर्ज थकीत केले, इतकेच नाही मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे देखील झालेले आहेत. सिबीआयच्या अहवालात ही बाबत उघड झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. गेल्या ८ महिन्यामध्ये या प्रकरणी २० सरकारी बँकामधील वेगवेगळ्या ६० कंपन्या आणि सुमारे २३ हजार कोटींचे आर्थिक घोटाळे केले असून या प्रकरणी ६० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आर्थिक क्षेत्रात ही अत्यंत भयानक बाब म्हटली जाते
सीबीआयचा अहवाल
एखाद्या बड्या बँकेतर्फे मोठ्या रकमेचे कर्ज दिले जाते, त्यावेळी एकापेक्षा अनेक बँका यामध्ये सहभागी असतात. त्या बँकांची एक समिती तयार होते. याला इंग्रजीमध्ये कन्सॉर्शियम म्हणतात. त्या समितीतर्फे संबंधित मोठया कंपनीला कर्ज दिले जाते. कारवाईतील बहुतांश कंपन्यांच्या प्रचंड रकमेच्या कर्जात अशाच पद्धतीने एकत्र येत कर्जाचे वितरण झाले आहे. या वर्षी म्हणजे जानेवारी ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत मुंबई, नागपूर, पुणे या तीन शहरांत विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांनी केलेल्या हजारो कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्यांचा सीबीआयने भांडाफोड केला असून याप्रकरणी एकूण ६० गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये बांधकाम उद्योग, पायाभूत सुविधा, ज्वेलरी उद्योग, मनोरंजन उद्योग, साखर कारखाने, वेअर हाउसिंग, बायोटेक आदी क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. खरे म्हणजे ही आकडेवारी केवळ मुंबईत सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची आहे. देशात अनेक राज्यांत अशा प्रकारे बँकांच्या फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले असून त्याची एकत्रित रक्कम मुंबईत गुन्हा दाखल झालेल्या रकमेच्या कित्येक पट अधिक आहे. त्याची आकडेवारी मात्र अद्याप कळालेली नाही.
रिझर्व बँकेचे नियम कचऱ्यात
कोणत्याही बँकेचे कार्य म्हणजे ग्राहकांच्या पैशांच्या ठेवी किंवा बचत करणे तसेच त्यांना कर्ज वितरण करणे मात्र कर्ज वितरण करताना अनेकदा नियमावलीचे पालन करण्यात येत नाही यासंदर्भात रिझर्व बँकेने वेळोवेळी सूचना देखील केलेले आहेत तरीही आणि कंपनी बँकांकडून कर्ज घेताना नियमांचे पालन करीत नाहीत त्यामुळे अशा प्रकारे अनेक घोटाळे उघडकीस येतात असे दिसून येते. आता या सर्व कर्ज वितरणांमध्ये सरकारी बँकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यात पंजाब नॅशनल बँक, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसिज बँक, बँक ऑफ बडोदा, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, यूको बँक या बँकांचा समावेश आहे.
या बँकांना फटका…
विशेष म्हणजे यातील सुमारे ६० प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक फटका युनियन बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँकेला बसल्याचे दिसते. एखादे कर्ज खाते थकीत होते त्यावेळी त्याची माहिती बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यामार्फत ती भारतीय रिझर्व्ह बँक, सीबीआय व केंद्रीय दक्षता आयोगाला कळविण्याचे धोरण यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे. मात्र, बहुतांश वेळा या प्रक्रियेचे पालन होत नाही. त्यामुळेच हा विलंब होतो, असे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात. या वर्षात बँकांनी सुमारे २०० पेक्षा जास्त कंपन्या व त्यांच्या संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. या कंपन्यांविरोधात हे गुन्हे दाखल झाले असून ती कर्ज प्रकरणे २०११ ते २०२१ या १० वर्षाच्या कालावधीतील आहेत.
In the last 8 months, 60 companies committed scams worth Rs 23 thousand crores
60 Companies 23 Thousand Crore Fraud CBI Report Bank
Central Bureau of Investigation Finance
