नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दूरसंचार कंपन्या बऱ्याच दिवसांपासून 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची वाट पाहत होत्या. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दूरसंचार विभागाकडून अर्जाची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे.
सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की 72 गिगाहर्ट्झच्या स्पेक्ट्रमचा 20 वर्षांसाठी लिलाव केला जाईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो, 5G चा स्पीड 4G पेक्षा 10 पट जास्त असेल. 5G स्पेक्ट्रमची बोली जुलैच्या अखेरीस शक्य आहे. या लिलावात रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया सहभागी होण्याची शक्यता आहे. लिलाव करणार्‍याला 10 वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम समर्पण करण्याचा पर्याय देखील असेल.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रम लिलावासाठी दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे ज्या अंतर्गत सार्वजनिक आणि उद्योगांना 5G सेवा प्रदान करण्यासाठी यशस्वी बोलीदारांना स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल,” असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सरकार जुलैच्या अखेरीस 20 वर्षांच्या वैधतेसह एकूण 72097.85 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करेल. याशिवाय, विविध कमी, मध्यम आणि उच्च वारंवारता बँडसाठी स्पेक्ट्रम लिलाव देखील आयोजित केले जातील.
“यशस्वी बोलीदारांना आगाऊ पैसे देण्याची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही, हे प्रथमच घडत आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. स्पेक्ट्रम 20 समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिले जाईल आणि हे आगाऊ हप्ते प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला भरावे लागतील.
https://twitter.com/ANI/status/1536945488272179201?s=20&t=xl7rP2JiAeyinQBZL8vrXA
