नवी दिल्ली – देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहे. याकरिता भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे भाजपचे 100 हून अधिक खासदार वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघात नियुक्त केले जाणार आहेत. या खासदारांच्या तैनातीत संबंधित भागातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवण्यात आली आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला खासदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि आता त्यांनी आपापल्या भागातील कामे हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणाच्या खासदारांना पंजाबमध्ये एकत्र येण्यास सांगितले आहे. दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशातील काही खासदारांनाही उत्तराखंडला जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गोव्यात पक्ष मजबूत करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राच्या खासदारांवर देण्यात आली आहे.
मणिपूरमध्ये पुन्हा विजय मिळवल्यानंतर आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांतील खासदारांना सरकार स्थापन करण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत 403 जागांचे महत्त्व लक्षात घेऊन विविध राज्यांच्या खासदारांची अनेक भागात विभागणी करून त्या भागात तैनात करण्यात येत आहे. पक्षाने बिहारच्या खासदारांना पूर्वांचलमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकत्र येण्याचे निर्देश दिले आहेत. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे खासदारही सीमाभागातील जबाबदारी सांभाळतील.
या सर्व खासदारांना संसदेच्या अधिवेशनात आवश्यक असेल तेव्हाच थांबण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय खासदारांना सांगण्यात आले आहे की, ते त्यांच्या क्षेत्रातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनाही आपल्यासोबत सामावून घेऊ शकतात. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची अनेक पातळ्यांवर तयारी सुरू आहे. यामध्ये संबंधित राज्यातील सर्व कार्यकर्तेच नाही तर इतर राज्यातील कार्यकर्तेही गुंतले आहेत. विविध केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी तसेच अनेक राज्यांतील प्रमुख नेतेही आपापल्या पाच राज्यांतील निवडणूक मोहिमांवर व्यस्त आहेत.
एका खासदाराला लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या विधानसभा जागांवर काम करण्यास सांगितले असून तेथे ते समन्वय, व्यवस्थापन आणि प्रचाराचीही भूमिका बजावतील. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक खासदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळेच सध्या अधिवेशनात भाजपचे अनेक खासदार सभागृहात दिसत नाहीत. ज्या खासदारांवर निवडणुकीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, त्यांनी संसदीय पक्षाला त्यांच्या कामाची माहिती सातत्याने ठेवण्यास सांगितले आहे. मात्र, संसदेत गरज पडल्यास या खासदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी यावे लागेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडे फारसे काम नाही, त्यामुळे बहुतांश वेळ खासदार मतदारसंघातच राहणार आहेत. यामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचा समावेश आहे. पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक खासदारही त्यांच्या भागातील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या टीममध्ये सामील झाले असून ते बूथपासून ते संपूर्ण विधानसभा मतदारसंघात सक्रिय झाले आहेत. खासदारांच्या तैनातीत तेथील जातीय, राजकीय आणि सामाजिक समीकरणेही पक्षाने लक्षात ठेवली आहेत.
