नवी दिल्ली – चार वर्षांचा मुलगा पहिल्या वर्गात प्रवेश घेताना अर्जावर स्वतः स्वाक्षरी करू शकतो का? ही स्वाक्षरी १२ व्या वर्षी आठव्या वर्गात हुबेहूब तशीच राहू शकते का? असेच एक प्रकरण पाहून सर्वोच्च न्यायालय अचंबित झाले. हे दोन हत्यांचे प्रकरण आहे. यामध्ये बागपतच्या किशोर न्याय मंडळाने (जेजेबी) दोषीला अल्पवयीन घोषित केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर आपला आदेश राखून ठेवला आहे.
मृतांपैकी एकाचा मुलगा ऋषिपाल सोलंकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ५ मे २०२० रोजी त्यांच्या वडील आणि काकांचा खून करण्यात आला होता. त्यादरम्यान ते शेतात ट्रॉलिंमध्ये ऊस भरून बागपत येथील साखर कारखान्याकडे निघाले होते. ट्रॅक्टर ट्रॉली नादुरुस्त झाल्याने रस्त्याच्या बाजूला लावून ते दुरुस्त करत होते. त्यादरम्यान स्थानिक लोकांशी काहीतरी वाद झाल्यानंतर दोघांचा खून करण्यात आला. हत्येमधील एक आरोपीने स्वतः अल्पवयीन असल्याचे सांगून जेजेबीमध्ये याचिका दिली. सोलंकी यांनी सत्र न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु ती फेटाळण्यात आली. आरोपी या घटनेदरम्यान वयस्क होता, त्याची वैद्यकीय चाचणी करायला हवी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान न देणार्या उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले की, दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीच्या कागदपत्रांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या आहेत. त्याने २००९ मध्ये पहिलेमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्या हिशेबानुसार २०१४ मध्ये तो पाचवी किंवा सहावीत असायला पाहिजे. परंतु स्वतःला अल्पवयीन असल्याचे सांगण्यासाठी त्याने दिलेल्या कागदपत्रानुसार, २०१४ मध्ये त्याने आठवीचा अर्ज भरला होता. तो खराच गुणवंत असता तर त्याला तीन वर्ग पुढे बसविण्यात आले असते. २०१४ मध्ये आठवी उत्तीर्ण झाल्यावर २०१६ मध्ये तो दहावीत असायला हवा होता. परंतु त्याना २०१९ मध्ये दहावी उत्तीर्ण केली. तो खराच गुणवंत होता का याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ते म्हणाले, चार वर्षांचा मुलगा पहिलीत प्रवेश कसा घेऊ शकतो? तो अंगणवाडीत असायला हवा होता. त्याचे कागदपत्र बनावट असण्याची शक्यता आहे. त्यावर दोषी व्यक्तीच्या वकिलाने कागदपत्रात त्रुटी नसल्याचे सांगितले. मध्यान्ह भोजन मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागात पालक आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश देतात, असे स्पष्टीकरण दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, जेजेबीकडून दहावीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे मुलाला अल्पवयीन घोषित करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय अंतिम असतो, असा हवाला वकिलाने दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा मान्य केला नाही. जेजेबीने आदेशात सविस्तर कारण स्पष्ट केले नाही असे सांगत त्यावर स्वतः आदेश देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी दोन दिवसात लिखित उत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
