विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशभरात १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांच्या लसीकरणाला १ मे पासून सुरुवात होणार आहे. परंतु लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने चार राज्यांनी १ मे पासून लसीकरण करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे.
लस उत्पादक कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने १५ मेपूर्वी लस पुरवठा करू शकणार नाही, असे कळविल्याचे राज्यस्था सरकारने सांगितले. राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघू शर्मा म्हणाले, आम्हाला सीरम इन्स्टिट्यूटशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ऑर्डर १५ मेपर्यंत पूर्ण करू शकणार नाही. तोपर्यंत ते लशीचा पुरवठा करू शकणार नाही, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
रघू शर्मा म्हणाले, राज्य सरकार थेट कंपन्यांकडून लस खरेदी करणार असेल तर त्याची प्रक्रिया काय असणार आहे, हे केंद्र सरकारला ठरवावे लागेल. राज्यात १८ ते ४५ वर्षांपर्यंतचे ३.१३ कोटी लोक आहेत. परंतु या सर्व लोकांचे लसीकरण कसे करू शकणार आहोत? राज्य सरकारांना आवश्यक लशींचा पुरवठा करावा, असे आदेश केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक कंपन्यांना द्यावेत. आम्ही लशींची किंमत अदा करण्यास तयार आहोत. परंतु सर्व राज्यांमध्ये लशींची किंमत एकच असावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लशींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याचे राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंड राज्यांनी सांगितले आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाची सत्ता आहे. छत्तीसगडचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंह देव आणि पंजाबचे आरोग्यमंत्री बलबीर सिंग सिद्धू यांनीही रघू शर्मा यांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे.
छत्तीसगडचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंह देव म्हणाले, आसामकडून लशींची ऑर्डर देण्यात आली होती. परंतु एक महिन्यानंतरच लशींचा पुरवठा करण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. चारही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १ मेपासून लसीकरणाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु लस उत्पादक कंपन्यांनी लसपुरवठा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. जर लसच उपलब्ध नसेल तर कोणत्याच प्रकारे लसीकरण होऊ शकणार नाही. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की सर्वांचे लसीकरण सुरू करावे, परंतु लसच उपलब्ध नाहीये. संपूर्ण देशाला संभ्रमित करण्यात आले आहे.
