नवी दिल्ली – एकाच प्रकल्पावर वर्षानुवर्षे खेळण्याचा प्रशासनाचा डाव हाणून पाडण्याचा जबरदस्त फंडा पुढे आला आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये एका प्रकल्पाच्या निमित्ताने अधिकाऱ्यांना याचा धडा मिळाल आहे. ३० कोटी रुपयांचा एक प्रकल्प केला नाही म्हणून दंडापोटी चक्क २४० कोटी रुपये भरायला लावले आहेत.
औद्योगिक क्षेत्र कालाअंबमध्ये विद्युत सबस्टेशन न बवविल्यामुळे वीज मंडळाला चांगलेच महाग पडले आहे. पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आणि वीज महामंडळातील करारानुसार दर महिन्याला वीज मंडळाला प्रकल्पासाठी होणाऱ्या लेटलतिफीमुळे जवळपास पाच कोटी रुपयांचा दंड द्यावा लागत आहे. जवळपास ३० कोटी रुपयांचे २२० केव्ही सबह स्टेशन बनू शकले नाही त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांपासून वीज मंडळ दंड भरत आहे. आतापर्यंत जवळपास २४० कोटी रुपयांचा दंड पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनकडे भरण्यात आला आहे.
२०१३ मध्ये कालाअंबमधील उद्योगांना वीज पुरवठा करण्यासाठी दोन सब स्टेशन मंजूर झाले होते. ४०० केव्हीच्या सब स्टेशनची जबाबदारी पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आणि २२० केव्हीच्या सब स्टेशनची जबाबदारी वीज मंडळाला देण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब करणाऱ्याला ५ कोटी रुपये प्रती महिना दंड भरावा लागेल असे करारात ठरले होते. पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनने मीरपूर कोटला येथे सब स्टेशन तयार केले. मात्र वीज मंडळ तयार करू शकल नाही.
प्रकल्पासाठी निवडलेल्या जमीनीच्या अधिग्रहणावरून वाद होत असल्याने प्रकल्प सुरूच होऊ शकला नाही. आता सरकार नव्या जागेच्या शोधात आहे. त्यासाठी एक उच्च स्तरीय समितीदेखील नेमण्यात आली आहे. कालाअंबमध्ये लागलेल्या ४०० उद्योगांवर वीज संकट आहे. वीज मंडळाचे अधिक्षक अभियंता मनदीप सिंह यांनी सांगितले की जागा बघण्यासाठी समिती आली होती. ते लवकरच निर्णय घेतील. आता हे काम हिमाचल ट्रान्समिशनला लाईनला देण्यात आले आहे. मात्र करारानुसार वीज मंडळालाच दंड भरावा लागणार आहे.
