पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यशस्वी शिष्टाई केल्याने आज एक मोठा प्रश्न सुटला आहे. राज्यातील तब्बल ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांची सुमारे ३६४ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती अडकली होती. मात्र, डॉ. नारनवरे यांनी योग्य तोडगा काढल्याने आता लवकरच ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत केंद्र शासनाकडून देशातील विविध राज्यांना विविध योजनांना दिला जाणारा निधी हा त्या त्या राज्यांनी स्टेट नोडल एजन्सी (SNA) द्वारे वितरित करावे अश्या मार्गदर्शक सुचना दि २३-३-२०२१ रोजी केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाकडून निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणारी भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे केंद्र हिस्सातील निश्चित केलेला 60 टक्के निधी डिबीटीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खत्यात जमा करण्यात येत आहे.मात्र राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य हिस्साचा ४० टक्के निधी देखील देण्याकरिता स्टेट नोडल एजन्सी (SNA)द्वारे वितरित करण्याच्या केंद्राच्या २३-३-२०२१ च्या सुचने प्रमाणे करणे बाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मार्च २०२२ महिनाच्या सुमारे १५ तारखेच्या सुमारास आदेश निर्गमित केले होते.
चालू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास केवळ एक आठवडा राहिला असताना राज्य हिस्साच्या मंजुरी व सुधारित वितरणाबाबत वित्त विभागाने आक्षेप नोदविल्याने या बाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या सदर बाब निदर्शनास आल्याने समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यासंबंधी तात्काळ पुढाकार घेऊन केंद्र शासनातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच केंद्र शासनातील वित्त विभागाशी चर्चा करून शिष्टाई केली.
वास्तविक, राज्याच्या वित्त विभागाने केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून देयके निर्गमित करण्याकरिता वापरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या BEAMS प्रणालीवर आक्षेप निदर्शनास येत होते,याबाबत केंद्र शासनाकडुन सुधारित आदेश निर्गमित होणे आवश्यक असल्याचे राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून सुचित करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे समाज कल्याण आयुक्त, डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी समाज कल्याण आयुक्तालयाचे विशेष दूत नवी दिल्ली येथे पाठवून केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग व वित्त विभागाचे केंद्रीय सहसचिव व संबंधित यंत्रणाशी थेट संवाद साधून याबाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची विनंती केली होती, त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्यास दि. 29 मार्च २०२२ रोजी यासंबंधीच्या सूचना निर्गमित केल्याने राज्याच्या वित्त विभागाने त्यासंबंधी घेतलेले आक्षेप दूर केले. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सन २०२१-२२व २०२०-२१ मधील सुमारे ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ३६४ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागला असून राज्य शासना तर्फे सदर निधी विहित वेळेत मंजूर करण्यात आला आहे.
समाज कल्याण विभागाने शेवटच्या टप्यात दाखवलेल्या सतर्कतेमुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील तीन लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांचे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून धन्यवाद व्यक्त केले जात आहे. अत्यंत कमी कालावधीत हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याने समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी यांनी देखील दिल्ली येथे जाऊन पाठपुरावा केल्याने हा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत झाली आहे. विभागाच्या सतर्कतेने व प्रसंगाअवधाने हा प्रश्न मार्गी निघाल्याने विभागाचे सर्वत्र अभिनदन होत आहे.
समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले की, “समाज कल्याण विभागाच्या गतिमान प्रशासनामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सन २०२१-२२ व २०२०-२१ मधील सुमारे ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ३६४ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आहे आहे. राज्य शासना तर्फे सदर निधी विहित वेळेत मंजूर करण्यात आला आहे. सदर रक्कम लवकरच विद्यार्थाच्या खात्यात जमा होईल ”
