इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान केल्याप्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीन आयएएस अधिकाऱ्यांना एक महिना तुरुंगवास आणि प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्ती बी देवानंद यांनी राज्याच्या विशेष मुख्य सचिव (कृषी) पूनम मलाकोंडय्या, माजी विशेष कृषी आयुक्त एच अरुण कुमार आणि कुर्नूलचे माजी जिल्हाधिकारी जी वीरपांडियन यांना न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याबद्दल आणि निर्धारित वेळेत आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आदेश दिले.
ऑक्टोबर २०१९मध्ये, न्यायालयाने ग्रामीण कृषी सहाय्यक पदावर उमेदवाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय देत सरकारी अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यात योग्य आदेश जारी करण्यास सांगितले होते, परंतु ते केले गेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल याचिकाकर्त्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाचा खटला दाखल केला होता. नोव्हेंबर २०२०मध्ये अवमान याचिका दाखल केल्यानंतरच सरकारी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला डिसेंबर २०२०मध्ये ग्राम कृषी सहाय्यक (ग्रेड-2) या पदासाठी अपात्र ठरवले होते.
अवमान खटल्यातील प्रतिवादींनी केलेल्या सबमिशनचा संदर्भ देत, अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाची खर्‍या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहेत अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, विशेषत: सरकारमधील वरिष्ठ पदावर असलेल्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे त्वरीत पालन निर्धारित वेळेत करायला हवे. न्यायमूर्ती देवानंद यांनी पूनम मलकोंडय्या यांना १३ मे किंवा त्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांच्यासमोर कबुली देण्याचे निर्देश दिले होते.
देशाच्या व्यवस्था व्यवस्थिपणे हाताळण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांची गरज असते त्यांनीच न्यायव्यवस्थेचा अपमान केल्याची घटना घडल्याने, हे अधिकारी जनतेला कशी व्यवस्थेचं पालन करायला शिकवणार असा प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित झाला.
