नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये निहित बाळाला जन्म देण्याचा पर्याय निवडणे हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक पैलू आहे, अशी टिप्पणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने २८ आठवड्याच्या एका गर्भवतीला गर्भातील भ्रूण सामान्यरित्या न वाढल्याने वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिली आहे.
गर्भपात करण्याची महिलेची याचिका स्वीकारून न्यायमूर्ती ज्योती सिंह म्हणाल्या, की गर्भावस्था कायम ठेवण्याची परवानगी दिल्यास याचिकाकर्तीच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर तिला गर्भावस्था कायम ठेवणे किंवा गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाता येणार नाही.
न्यायमूर्ती सिंह म्हणाल्या, की वैद्यकीय तज्ज्ञांनुसार, नवजात भ्रूण सामान्य आणि आरोग्यदायी जीवन जगण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. जन्मानंतर बाळाला जीवनाच्या सुरुवातीच्या काळात हृदयाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आणि पौगांड अवस्थेत किंवा युवावस्थेत पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असेल. त्यामुळे त्याचे जीवन वैद्यकीय परिस्थिती आणि वैद्यकीय देखभालीवर अवलंबून असेल.
न्यायालयाने ३१ डिसेंबरला दिलेल्या आदेशात सांगितले, की प्रसूतिदरम्यान आणि जन्मानंतर बाळाला आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे त्याच्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्तीला तिच्या आवडीच्या रुग्णालयात गर्भात करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने २२ डिसेंबरला एम्समध्ये महिलेच्या तपासासाठी लवकर वैद्यकीय मंडळ गठित करण्याचे आदेश दिले होते.
