नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – २५ वर्षीय अविवाहित मुलीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे. एवढेच नाही तर या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आम्ही मुलाची हत्या होऊ देणार नाही, अशी टिप्पणी केली. त्याऐवजी, ती एखाद्याला दत्तक देण्याचा पर्याय निवडू शकते.
मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा म्हणाले की, ‘तुम्हाला मुलाला का मारायचे आहे? आम्ही तुम्हाला एक पर्याय देतो. देशात मोठ्या प्रमाणावर दत्तक घेण्याची इच्छा असलेले लोक आहेत. आम्ही मुलीला मूल वाढवायला भाग पाडत नाही. पण ती चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्याला जन्म देऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायाधीश म्हणाले की, ‘आम्ही मुलीवर मुलाची काळजी घेण्यासाठी दबाव आणत नाही. ती चांगल्या रुग्णालयात जाईल याची आम्ही खात्री करू. त्याबद्दल कोणाला कळणारही नाही. मुलाला जन्म दे आणि परत ये.’ एवढेच नाही तर, तिच्या हॉस्पिटलचा खर्च सरकार उचलणार नसेल तर मी पैसे देईन, असेही त्यांनी सांगितले. मुलीच्या वकिलाने सांगितले की ती २३ आठवडे ४ दिवसांची गरोदर आहे आणि तिचे लग्न झालेले नाही. अशा परिस्थितीत जर तिने मुलाला जन्म दिला तर तिच्यासाठी कठीण होईल. समाजाचेही भले होणार नाही.
वकिलाने सांगितले की, मुलगी शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मुलाला जन्म देण्यास सक्षम नाही. याशिवाय समाजाच्या दृष्टिकोनातूनही तिला त्रास होईल. त्याचवेळी सरकारी वकिलांनी सांगितले की, गर्भपाताला परवानगी देणे योग्य होणार नाही. कारण गर्भ जवळजवळ पूर्णपणे तयार झाला आहे आणि जग पाहण्यास तयार आहे. याला न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, या टप्प्यावर गर्भपाताला परवानगी देणे म्हणजे मुलाची हत्या करण्यासारखे आहे.
25 year unmarried girl 23 week fetus high court decision
