मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी – विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.
राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
