१५व्या वित्त आयोगातून राज्याला मिळाला एवढा निधी; यावर होणार खर्च

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष २०२१ – २२ मधील पहिल्या हप्त्यापोटी ८६१ कोटी ४० लाख रुपयांचा बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल.

८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

यानुसार खर्च करता येणार
या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे. वादळ पाण्याचा निचरा आणि पाण्याचा साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण (रोग, संसर्ग इ. पासून सुरक्षितता), मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींदरम्यानचे जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि मृत शरीर दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल (सौर पथदिवे “वैयक्तिक खांब आधारित प्रणाली” किंवा “केंद्रीकृत सौर पॅनेल प्रणाली” असू शकते), ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजिटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रिडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट इ. राज्य कायद्यानुसार राज्य शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित / वर्धित सेवा, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्वावर (आऊटसोर्सिंग) मनुष्यबळ यांसाठी होणारा आवर्ती खर्च आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरीत मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी जसे की, जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही (PBR-Peoples Biodiversity Register ) तयार करणे व अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींवर हा निधी खर्च करता येईल. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही.