इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – न्यायालयात तारीख पे तारीख पडते आणि निकाल लागण्यास उशीर होतो. उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. त्यात तारीख पे तारीख या चक्राला सामोरे जावे लागणाऱ्यांना हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष वाटतो. देशभरातील न्यायालयांमध्ये सध्या तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वांधिक खटले उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रलंबित आहेत.
एका केसचा असाच प्रचंड उशिरा निकाल लागला. या संदर्भात आता उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. न्यायालायने २३ वर्षांनी दिला निकाल उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे न्यायालयाने १५ हजारांची लाच घेणाऱ्या आयआरएस (भारतीय महसूल सेवा) अधिकाऱ्याला सहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अधिकाऱ्याने २३ वर्षांपूर्वी ही लाच घेतली होती. न्यायालयाने अधिकाऱ्याला दीड लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
लाखोंच्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निकालांना विलंब का लागतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना अनेकदा पडतो. खटले प्रलंबित राहण्यास अनेक कारणे आहेत. न्यायाधीशांच्या होणाऱ्या बदल्या, न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरे मनुष्यबळ, न्यायालयातील फाइल ट्रान्स्फर होत राहणे, लिंक कोर्टावर असलेला ताण, खटला चालविताना दाखल होणारे अर्ज, साक्षीदार हजर राहणे अशी कारणे आहेत.
जामीन मिळाल्यावर आरोपी सुटल्यावर परत सापडत नाहीत. त्यांच्याकडून खोटे पत्ते देण्यात आलेले असतात. एखादा आरोपी सापडत नसेल तर तो फरार झाल्याचा घोषित होण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत खटला लांबतो. मात्र, या सर्व बाबी कायदेशीररीत्या पूर्ण करणे आवश्यक असते. न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी वकील, वकील, फिर्यादी, साक्षीदार, आरोपी, सुनावणी घेताना येणाऱ्या अडचणी, काही खटल्यांमध्ये जाणीवपूर्वक परिणाम व्हावा म्हणून केला जाणारा वेळकाढूपणा, न्यायापेक्षा तारखांवरच वेळ मारुन नेणे, त्यामुळे खटला अनेक वर्षे प्रलंबित राहतो.
२९ नोव्हेंबर १९९९ रोजी सीबीआयने अरविंद मिश्रा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. अरविंद मिश्रा त्यावेळी लखनऊ येथे प्राप्तिकर विभागात उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. अरविंद मिश्रा यांच्यावर एका व्यक्तीने कोणतीही बाकी शिल्लक नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी २० हजारांची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हा सीबीआयने जाळे टाकत अरविंद मिश्रा यांना १५ हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. तपासानंतर चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने हा खटला फार काळ चालला. आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सीबीआयच्या वकिलांनी चांगला प्रतिवाद केला. सीबीआयने ट्रायल आणि हायकोर्ट दोन्हीकडेही पुरावे सादर केले. त्यानंतर आरोपींच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आणि त्यांच्या बाजूने अंतरिम दिलासाही माफ करण्यात आला, अशी माहिती समोर आली आहे. सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने अरविंद मिश्रा यांना दोषी ठरवले आणि लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावली आहे.
15 Thousand Rupees Bribe IAS Officer Court Order
