देशात १४३ खेलो इंडिया केंद्राला मंजुरी, राज्यात होणार ३० जिल्हयात ३६ केंद्र 

नवी दिल्ली – केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने देशातील सात राज्यांत १४३ समर्पित खेलो इंडिया केंद्रे सुरु करण्यास मंजुरी दिली असून त्यासाठी १४.३० कोटी रुपये निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रत्येक केंद्रात एका क्रीडा प्रकाराचे प्रशिक्षण दिले जाईल. महाराष्ट्रासह, मिझोराम, गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश,अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर येथे ही केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.

त्यापैकी महाराष्ट्रातल्या ३० जिल्ह्यांत ३६ खेलो इंडिया केंद्रे स्थापन केली जाणार असून त्यासाठी ३.६० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मिझोराममध्ये २, अरुणाचल प्रदेशमध्ये ५२, मध्यप्रदेशात ४, कर्नाटकात  ३१, मणिपूरमध्ये १६ आणि गोव्यात २ खेलो इंडिया केंद्रे सुरु केली जाणार आहेत.

केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या भागीदारीतून खेलो इंडिया योजना सुरु केली. देशात तळागाळापर्यंतच्या खेळाडूंना उत्तम दर्जाचे क्रीडा साहित्य आणि सुविधा तसेच प्रशिक्षण मिळवून देण्याच्या हेतूने, ही केंद्रे सुरु करण्यात आली. या निर्णयाबद्दल क्रीडा मंत्री किरेन रीजीजू यांनी सांगितले की, २०२८ च्या ऑलिम्पिक्स मध्ये भारताला पहिल्या दहा देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आपल्याला, अगदी लहान वयापासूनचा क्रीडाकौशल्ये असलेल्या मुलांची पारख करून, त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे. या क्रीडा उपक्रमातून आपण योग्य त्या खेळातील निष्णात खेळाडूंची निवड करू शकू, असे रीजीजू म्हणाले.”

क्रीडा मंत्रालयाने, २०२० च्या जून महिन्यात देशभरात, येत्या चार वर्षात, अशी १००० पेक्षा अधिक क्रीडा केंद्रे सुरु करण्याची योजना बनवली आहे. आतापर्यंत २१७ क्रीडा केंद्रे स्थापन झाली असून, ईशान्य भारतातील राज्ये, जम्मू-कश्मीर, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप आणि लदाख या सर्व ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्यात, अशी प्रत्येकी दोन तरी केंद्रे तयार होण्याची अपेक्षा आहे.

संबधित राज्य सरकारांना आता या केंद्रांवर, जुन्या ॲथलीट प्रशिक्षकांची नेमणूक करावी लागेल. देशातील क्रीडा व्यवस्था अधिक मजबूत करत, तळागाळापर्यंतच्या विद्यार्थ्याना परवडतील, अशा प्रभावी क्रीडा सुविधा आणि प्रशिक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीतून ही केंद्रे सुरु झाली आहेत.हे जुने खेळाडू नवोदित खेळाडूंचे मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षक असतील. या अंतर्गत दिलेल्या निधीतून, जुन्या खेळाडूंसह प्रशिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे  मानधन  दिले जाईल.