नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) विम्यापासून घरगुती गॅस सिलेंडर खरेदी करणे, वीज सबसिडी घेणे यासह विविध प्रकारचे नियम आजपासून बदलणार आहेत. याशिवाय खात्यातील पीएम किसान योजनेची रक्कम तपासण्यासाठी नियमही बदलण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतेक तुमची सोय वाढवण्यासाठी आहेत. त्याचबरोबर काही बदल तुमचा खिसाही हलका करू शकतात. काय बदल आहेत आणि ते तुमच्यावर कसा परिणाम करतील हे तातडीने जाणून घ्या..
विम्यामध्ये केवायसी अनिवार्य
विमा नियामक IRDA ने नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी KYC अनिवार्य केले आहे. आतापर्यंत केवळ जीवन विम्यासाठी आणि आरोग्य आणि वाहन विमा यांसारख्या नॉन-लाइफ इन्शुरन्ससाठी, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त दावे असल्यास ते अनिवार्य होते. मात्र १ नोव्हेंबरपासून ते सर्वांसाठी अनिवार्य होणार आहे.
OTP वरून LPG मिळेल
एलपीजी सिलेंडर बुक केल्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर OTP येईल. तुम्हाला गॅस डिलिव्हरीच्या वेळी OTP सांगावा लागेल, तरच तुम्हाला तो मिळेल. कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने हे केले आहे. याशिवाय, प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे, कारण प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला त्यांचा आढावा घेतला जातो. अशा स्थितीत १ नोव्हेंबरला किमतीत बदल पाहायला मिळू शकतो.
पंतप्रधान किसान योजनेत नियम बदलले
पीएम किसान योजनेच्या १२व्या हप्त्यासाठी पैसे पाठवण्यापूर्वी मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता लाभार्थी शेतकरी पोर्टलवर जाऊन आधार क्रमांकावरून त्यांची स्थिती तपासू शकणार नाहीत आणि त्यासाठी त्यांना आता नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक द्यावा लागणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान किसान योजनेत मोबाइल किंवा आधार क्रमांकावरून स्थिती जाणून घेता येत होती.
जीएसटी रिटर्नमध्ये दिलेला कोड
जीएसटी रिटर्नमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना GST रिटर्नमध्ये चार अंकी HSN कोड टाकणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी दोन अंकी HSN कोड टाकावा लागत होता. याआधी, पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिलपासून चार अंकी कोड आणि १ ऑगस्टपासून सहा अंकी कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
दिल्ली एम्समध्ये मोफत ओपीडी कार्ड
पुढील महिन्यापासून दिल्ली एम्समध्ये अनेक बदल होणार आहेत. या अंतर्गत एम्समधील रुग्णांकडून आकारले जाणारे ३०० रुपयांपर्यंतचे युटिलिटी चार्जेस रद्द करण्यात येत आहेत. याशिवाय एम्सच्या कोणत्याही विभागात नवीन ओपीडी कार्ड काढण्यासाठी लागणारे १० रुपये शुल्कही काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वीज अनुदानासाठी नोंदणी आवश्यक
दिल्लीत वीज सबसिडीचा नवा नियम लागू होणार आहे. याअंतर्गत ज्या लोकांनी वीज अनुदानासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्यांना १ नोव्हेंबरपासून हे अनुदान मिळणे बंद होणार आहे. एका महिन्यात 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळवण्यासाठी दिल्लीतील लोकांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
पाळीव प्राणी विमानात नेले जाऊ शकतात
अकासा एअरने सांगितले की, नोव्हेंबर महिन्यापासून तुम्ही तुमच्या पाळीव प्राण्यांनाही विमानात घेऊन जाऊ शकता. यासोबतच कंपनी नोव्हेंबरपासून कार्गो सेवाही सुरू करणार आहे.
1 November Big Changes Finance Business
Rules