लखनऊ, उत्तर प्रदेश (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – रेल्वेमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करून प्रतीक्षा करणार्या युवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे विभाग लवकरच १ लाख २४ हजार नोकरीच्या संधी देणार आहे, असा दावा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला आहे. यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पांतर्गत रेल्वे स्थानकांवर शहराचे आकर्षण आणि रेल्वेचा प्रवास आरायमदायक बनविण्याच्या योजनेवरही वेगाने काम सुरू आहे, असेही वैष्णव यांनी सांगितले.
लखनऊमध्ये विविध कार्यक्रमांत उपस्थिती लावण्यासाठी आलेल्या रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी येथील भाजप प्रदेश कार्यालयालाही भेट दिली. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. वैष्णव म्हणाले, की रेल्वेमध्ये १ लाख २४ हजार रिक्त जागा भरण्यासाठी नोटीस काढण्यात आली आहे. त्यासाठी १ कोटी ४० लाख अर्ज आले आहेत. परीक्षेसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या तुलनेने अधिक आहेत. उमेदवारांच्या निवडीमध्ये कोणतीही अनियमितता होऊ नये, तसेच त्यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता रहावी यासाठी या प्रक्रियेला थोडा विलंब लागत आहे. परंतु तरीही लवकरच एक लाख २४ हजार युवकांना नोकरी मिळणार आहे.
वैष्णव म्हणाले, की प्रवाशांचा प्रवास सुविधाजनक होण्यासाठी रेल्वेच्या बोगी नव्या पद्धतीने डिझाइन कराव्यात, असे निर्देश पंतप्रधान मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यासाठी चेन्नई येथील इंडियन कोच फॅक्टरीमधील इंजिनिअरना अशा प्रकारच्या बोगी डिझाइन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये एअर स्प्रिंगचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच कोणतेही रेल्वे स्थानक शहराला विभागणारे नव्हे, तर जोडणारे असावे, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. त्यादृष्टीने अधिक रूंदीचे पादचारी पूल आणि सब वे बनविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. शहरातील नागरिक फक्त प्रवासासाठीच नव्हे, तर फिरायलाही येऊ शकतात अशा प्रकारे रेल्वे स्थानकांना सुंदर आणि आकर्षक बनवावे, असेही पंतप्रधानांचे मत आहे.
रेल्वेच्या खासगीकरणावर विरोधकांकडून टीका होत असल्याबद्दल वैष्णव म्हणाले, विरोधकांकडे सांगण्यासारखी कोणतीही कामे नाहीत, तसेच त्यांच्याकडे कोणताही मुद्दा नाही. खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकारकडून प्रवाशांना तिकिटावर ५३ टक्के अनुदान दिले जाते. निवृत्तीवेतनावर ५५ हजार कोटी रुपये आणि वेतनावर ९७ हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च केला जातो. रेल्वेच्या माध्यमातून सरकारचा नफा कमावण्याचा नव्हे, तर जनतेला सुविधा देण्याच उद्देश आहे. कोणतीही खासगी कंपनी तोटा सहन करून रेल्वेचे संचालन आपल्या हातात घेईल, असा सवाल उपस्थित करत सरकारने याविषयी संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
