गेल्या २९ सप्टेंबरला ॲमनेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेने आपला भारतातील कारभार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. रशिया नंतर भारत हा दुसरा असा देश ठरला आहे जिथले कामकाज बंद करण्याचा निर्णय ॲमनेस्टीने घेतला आहे. ॲमनेस्टीच्या या निर्णयाने भारतात राहणाऱ्या अनेक बेगडी मानवतावाद्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असला तरी बहुदा ॲमनेस्टीचा हा पहिला आणि एकमेव निर्णय असा असावा जो भारताच्या हिताचा आहे.
- स्वानंद गांगल
(चर्चा प्रतिनिधी, भारतीय जनता पार्टी)
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर, त्याच्या आर्थिक – सामाजिक परिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने Universal Declaration Of Human Rights अर्थात सर्वराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणापत्राचा स्वीकार केला. या सगळ्यालाच दुसरे महायुद्ध आणि त्या काळात झालेले मानवाधिकारांचे उल्लंघन याची पार्श्वभूमी होती. एकूणच वैश्विक पातळीवर मानवाधिकार या विषयाला महत्व प्राप्त झाले आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत तालुका स्तरापासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मानवाधिकार संघटना खोऱ्याने उदयास येऊ लागल्या. १९६१ सालच्या जुलै महिन्यात लंडनमधील बॅरिस्टर पिटर बेनेनसन यांनी अशीच एक संघटना सुरू केली जिचे नाव ॲमनेस्टी इंटरनॅशनल!! आज संस्थेचा कारभार जवळपास ७० देशांमधे पसरला आहे. पण ही संघटना कायमच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादग्रस्त ठरली आहे.
ॲमनेस्टीने रशिया आणि भारत या दोन देशातील आपले काम थांबवले असले तरीही या व्यतिरिक्त अमेरिका, चीन, इस्त्रायल, कांगो अशा अनेक देशांत ही संस्था वादग्रस्त ठरली आहे. याच वर्षी जुलै महिन्यात टॅनर किलीक आणि इदिल एसेर या ॲमनेस्टी टर्कीच्या माजी अध्यक्ष आणि माजी संचालक यांच्या विरोधात दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असल्याच्या आणि दहशतवादी संघटनेच्या मदत केल्याच्या गुन्हा सिद्ध झाला असून त्यांना इस्तानबुल कोर्टाने शिक्षा सुनावली आहे. ॲमनेस्टीच्या माजी कर्मचारी असलेल्या गीता सहगल यांनीही ॲमनेस्टी काश्मिर मधल्या दहशतवादी समुहांना पाठिंबा देते असा आरोप केला आहे. अनेक मानवतावाद्यांसाठी पूजनीय आणि भारतातील आद्य कुटूंब असणाऱ्या नेहरू-गांधी घराण्याशी संबंधीत असलेल्या गीता सहगल म्हणजे साक्षात जवाहरलाल नेहरू यांची नात. पण भारतात राहून ॲमनेस्टी समर्थनात ‘गुलफाम हसन’गिरी करणाऱ्यांना त्यापण ‘संघी’ वाटू लागल्या तर त्यात काही नवल नाही.
ॲमनेस्टीचे भारतातले कार्य फारच वाखाणण्यासारखे आहे. एका बाजूला ॲमनेस्टीला अजमल कसाब,अफजल गुरू आणि याकुब मेमन सारख्या दहशतवाद्यांच्या फाशीबाबत दुःख होते. याकुबच्या फाशीचे वर्णन ॲमनेस्टीचे भारतातील तत्कालीन संचालक आकार पटेल हे ‘भारत सरकारने केलेली हत्या’ अशाप्रकारे करतात. तर दुसऱ्या बाजूला ॲमनेस्टीच्या लेखी पोलिस, सैनिक हे मात्र मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारे असतात. रामायण सांगताना प्रभू रामचंद्रांना चुकीचे ठरवत रावण महात्म्य गाणाऱ्या डाव्या जमातीचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आज जर आपण ॲमनेस्टी इंडियाची वेबसाईट बघितली तर तिथे २७ मे ला प्रकाशित झालेले केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेले एक खुले पत्र आपल्याला आढळते. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणी करणारे पत्र आणि हे मानवाधिकार कार्यकर्ते कोण? तर दिल्ली दंगल प्रकरणातील आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील आरोपी. ज्यात असतो आसाम भारतापासून तोडण्याची भाषा करणारा शर्जिल इमाम, ज्यात असतो मिरान हैदर जो स्वतः हे कबूल करतो की दिल्ली दंगल पूर्व नियोजीत होती आणि त्यासाठी पाॅप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेने कशाप्रकारे आर्थिक रसद पुरवली, ज्यात असतो हिजबूल मुजाहद्दीन सारख्या संघटनेशी संबंध असलेला, ISI पुरस्कृत काश्मिरी फुटिरतावाद्यांशी संबंध असलेला गौतम नवलखा. या थोर लोकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारी ॲमनेस्टी संस्था दिल्ली दंगलीवर रिपोर्ट तयार करताना पोलिसांवर मात्र मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवते.
ॲमनेस्टी सारख्या संस्थांची हीच खासियत असते, यांचे मानवाधिकार पण यांच्यासारखेच दुटप्पी असतात. म्हणजे रोहिंग्या घुसखोरांना भारताने आश्रय द्यावा यासाठी हे प्रयत्न करणार पण तोच भारत जेव्हा नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून शेजारच्या राष्ट्रांतील पिडीत धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकता देतो तेव्हा त्या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या समर्थनात हे उभे रहातात, कारण ॲमनेस्टीची मानवता माणसाच्या आधी त्याचा धर्म आणि जात बघते. म्हणूनच २०१६ साली बंगलोर मधे ॲमनेस्टी मार्फत काश्मिरी लोकांशी संबंधित ‘ब्रोकन फॅमिलीज’ हा कार्यक्रम करण्यात आला तेव्हा ॲमनेस्टी काश्मिरी पंडितांना सोयिस्करपणे विसरली. त्या कार्यक्रमात भारतीय सैन्याची मनसोक्त बदनामी करण्यात आली आणि त्याच कार्यक्रमासाठी ॲमनेस्टी विरोधात राष्ट्रद्रोहाचा खटलासुद्धा चालला होता.
२०१४ साली भारताच्या गुप्तचर विभागाने एक अहवाल सरकारला दिला. ज्यात असं म्हटलं गेलं की ग्रीनपीस, ॲमनेस्टी सारख्या परकीय आर्थिक मदतीवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था काही स्थानिक संस्थांच्या मदतीने भारताच्या विकासात अडथळा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतातील संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय आर्थिक मदती संबंधातील कायदे अधिकच कडक करण्यात आले. या अंतर्गतच २०१८ साली ॲमनेस्टीच्या बंगलोर कार्यालयावर एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट अर्थात सक्तवसूली संचलनालयाने पहिल्यांदा छापे टाकले आणि त्यांची बँक खाती गोठवण्यात आली. ही कारवाई जेव्हा झाली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न ॲमनेस्टी संस्थेतर्फे करण्यात आला. २०१८ साली अर्जेंटिना येथे भरलेल्या जी-२० परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान भारताचे प्रतिनिधित्व करत असताना ॲमनेस्टीच्या अर्जेंटिना येथील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या निषेधार्थ निदर्शने केली. तशाच पद्धतीची निदर्शने नेपाळ, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, पेरू अशा अनेक देशांमधे त्याच दिवशी करण्यात आली. ॲमनेस्टीच्या भारत विरोधी अजेंड्याचे हे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप होते.
ॲमनेस्टी नावाच्या सापाला भारतातल्या अनेकांनी दुध पाजून मोठे केले आहे आणि ते सुद्धा भारताला दंश करण्यासाठीच केले आहे. भारत सरकारने ॲमनेस्टीची बँक खाती गोठवली याचे कारण ॲमनेस्टीला परदेशी आर्थिक मदत घेण्याची परवानगी नसताना त्यांनी तशी मदत घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. तसं असताना देखील भारत सरकारच्या कारवाईला ‘Witch Hunt’ म्हणणे हा चोरी करून शिरजोरी करण्याचा प्रकार झाला. ॲमनेस्टी संस्था जर खरंच एवढी पवित्र आहे तर त्यांनी उगाच काम बंद वगैरे करण्याचे स्टंट करण्यापेक्षा आपले दैवी काम चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे, लोकांच्या हक्कांची काळजी असल्याचे ढोंग करणारी संस्था स्वतःचे हक्क योग्य पद्धतीने वापरूच शकते. आधी स्टंट करून, सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न करत नंतर न्यायालयात दाद मागणार असं ॲमनेस्टी संस्था म्हणते तेव्हा भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास आहे हे पाहून बरं वाटतं. पण तो विश्वासही त्यांच्या मानवाधिकारांसारखाचा सोयीने ठेवायचा असावा. कारण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आदिवासींचे हक्क धोक्यात येतो असं याच संस्थेचं म्हणणं असतं. तरीही जर ॲमनेस्टी संस्था भारतातले कामकाज बंद करत असेल तर त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. सूंठीवाचून खोकला जाण्यासारखे सुख नसते!!!
