नवी दिल्ली – मध्य प्रदेश उच्चन्यायालयाने लैंगिक छळ केल्याच्या प्रकरणातील आरोपीला पीडिताकडून राखी बांधण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता. परंतु पीडिता कडून केवळ राखी बांधून घेण्याच्या अटीवर आरोपींना जामीन देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत नऊ महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेवर सुनावणी देताना मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत विशेषत: लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाने जणू काही ९ महिला वकीलांचा विजय झाला आहे.
पीडिताला केवळ राखी बंधनात ठेवण्याच्या अटीवर आरोपींना जामीन देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत नऊ महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, महिला वकिलांनी असे म्हटले होते दिले की, महिलांना एक वस्तू म्हणून दाखवले जाते.
या प्रकरणात मागील वर्षी एप्रिलमध्ये शेजारच्या राहणाऱ्या महिलेच्या घरात घुसल्याच्या आरोपाखाली विक्रम बागरी याला शिक्षा झाल्याने त्याची तुरुंगात रवानगी केली होती. त्यानंतर त्याने इंदूरमध्ये जामीन याचिका दाखल केली होती.
३० जुलै रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने आरोपी विक्रम बागरी यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. मात्र जामिनाची अट अशी होती की, आरोपी रक्षाबंधन येथील पीडितेच्या घरी जाऊन राखीला बांधून तिला संरक्षण देण्याचे वचन देईल.
सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांच्या एकल खंडपीठाने आरोपीला ५० हजार रुपयांवर जामीन मंजूर केला. मात्र, अद्याप आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन कारागृहात बंद आहे. कारण संजय परिख यांनी महिला वकिलांच्या वतीने सांगितले होते की, अशा अटींसह निर्णय देण्याच्या संदर्भात या प्रकरणांमध्ये कोर्टाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावेत. स्त्रियांना वस्तू मानू नका, असे
केवळ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयच नाही तर बहुतेक उच्च न्यायालय आणि निम्न न्यायालयांनाही सूचना हव्या आहेत. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयाने ९ माहिला वकीलांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
