नवी दिल्ली – केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. संसदेत नुकत्याच पारित केलेल्या कायद्यात कामगार व श्रम मंत्रालयाने दैनंदिन कामकाजाचे तास जास्तीत जास्त 12 तास करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या, दिवसाचा एक कार्य दिवस जास्तीत जास्त आठ तासांचा आहे. एका वृत्तानुसार, मंत्रालयाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यरत परिस्थिती, ओएसएच कोड २०२० च्या मसुद्याच्या नियमांनुसार असा प्रस्ताव दिला आहे.
कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार या १२ तासाच्या कालावधीत अल्प मुदतीच्या रजेचादेखील समावेश आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे दि.19 नोव्हेंबर 2020 रोजी अधिसूचित केलेल्या या मसुद्यामध्ये, साप्ताहिक कामकाजाचे तास फक्त 48 तास कायम ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या तरतुदींनुसार, आठ तासांच्या वर्क डेमध्ये कार्यरत आठवड्याचे काम फक्त सहा दिवस आहे. त्यात एक दिवसाची सुट्टी देखील समाविष्ट आहे. कामगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, देशातील प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थिती लक्षात घेऊन मंत्रालयाने असा प्रस्ताव दिला आहे.
वास्तविक, भारतातील कामाचे तास संपूर्ण दिवसात विभागले गेले आहे. एका वृत्तानुसार कामगार मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास कामगारांना ओव्हरटाइम ( जादा काम )भत्ता देऊन अधिक पैसे कमवण्याची अतिरिक्त सुविधा मिळणार आहे. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही आठ तासांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कामगारांना ओव्हरटाईम भत्ता मिळू देण्याच्या नियमांच्या मसुद्यात अशी तरतूद केली आहे.
संसदेने ओएसएच कोडच्या मसुद्याच्या नियमांनुसार, कोणत्याही दिवशी ओव्हरटाईम मोजण्यात 15 ते 30 मिनिटे वेळ मोजला जाईल.सद्य प्रणालीनुसार, फ्रेमवर्कमध्ये 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळा ओव्हरटाईम म्हणून मोजली जात नाहीत. ओएसएच कोडच्या मसुद्याच्या नियमांनुसार कोणत्याही कामगारांना आठवड्यातून 48 तासांपेक्षा जास्त काळ आस्थापनामध्ये काम करण्याची आवश्यकता नाही. कामाचे तास अशा प्रकारे व्यवस्थित करावे लागतील की, कामकाजाचा कालावधी मध्यांतरांसह कोणत्याही दिवशी 12 पेक्षा जास्त नसावा. आराखड्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणताही कर्मचारी कमीतकमी अर्ध्या तासाच्या अंतराशिवाय पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ सतत काम करू शकत नाही.
