नवी दिल्ली ः हुंड्यासाठी छळ करणारा माणूस दयेसाठी पात्र नाही, असं मत व्यक्त करत सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं शुक्रवारी (५ फेब्रुवारी) एका प्रकरणात पतीचा जामीन अर्ज फेटाळला.
या प्रकरणात पतीची बाजू भक्कम असताना त्याला जामीन मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं पत्नीच्या आरोपांचं पूर्णपणे समर्थन केलं आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, पत्नीनं वेगळं राहताना दुसर्या व्यक्तिला पतीची नग्न फोटो पाठविल्याचा आरोप पतीनं याचिकेत केला होता. त्यानंतर प्रकरण पोलिसांत गेल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल पत्नीनं पतीवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप लावला होता.
पत्नी पतीपासून विभक्त राहात असताना त्या दरम्यान तिनं दुसऱ्या व्यक्तिला पतीचे नग्न फोटो पाठवले. त्यानंतर तिनं हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप लावला. परंतु पतीनं एक रुपयाचासुद्धा हुंडा मागितला अन् घेतला नाही. त्यामुळे महिलेचे आरोप एकतर्फी आहेत, असा दावा पतीच्या वकिलांनी केला.
जर महिलेनं दुसर्या व्यक्तिला तुमचे नग्न फोटो शेअर केले असतील, तर तुम्ही तिला घटस्फोट देऊ शकतात. पण तुम्ही क्रूर होऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सांगितलं. एफआयआरमध्ये आरोप नेहमीच एकतर्फाच असतात. कोणतीही एफआयआर आरोपी आणि तक्रारकर्ता एकत्र नोंदवत नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
या प्रकरणात पतीला अटक झाली आहे. राजस्थान न्यायालयाकडून आरोपीच्या आई-वडिलांना अंतरिम जामीन मिळाला आहे.
