बंगळुरू – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांच्या “ऑपरेशन कमळ” मधील भूमिकेची चौकशी करण्याची परवानगी कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दिल्यानं त्यांना झटका बसला आहे. या प्रकरणात संयुक्त जनता दलाचे नेते नगनगौडा पाटील यांचे पुत्र शरणगौडा पाटील यांनी गुन्हा दाखल केला होता.
काँग्रेस-संयुक्त जनता दल युतीनं २०१९ मध्ये राज्यातील त्यांचं सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून केल्या गेलेल्या कटाला “ऑपरेशन कमळ” असं नाव दिलं होतं. या आघाडीच्या पक्षातील आमदारांनी सरकारविरोधात बंड पुकारलं होतं. त्यामुळे १४ महिन्यांचं काँग्रेस-संयुक्त जनता दल आघाडीचं सरकार कोसळलं होतं.
सरकारविरोधात आमदारांचं बंडाचं नाट्य अनेक दिवस चाललं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकले नव्हते. त्यानतर येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली जुलै २०१९ मध्ये भाजपचे सरकार आलं. त्यानंतर काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचं सरकारही सध्या स्थिर राहिलेलं नाही. राज्याच लैंगिक शोषणाचे सीडी प्रकरण चर्चेत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं “ऑपरेशन कमळ” प्रकरणाच्या चौकशीला परवानगी दिली आहे. त्याशिवाय कर्नाटक सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे नेते के. एस. ईश्वरप्पा ने येडियुरप्पा सरकारविरोधात बंड पुकारलं आहे. ईश्वरप्पा यांनी मुख्यमंत्री त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप केला आहे.
कर्नाटकचे ग्रामविकास मंत्री के एस ईश्वरप्पा यांनी राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्याकडे मुख्यमंत्री कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत तक्रार केली आहे. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांना पत्र पाठवून तक्रार केली आहे.
