नवी दिल्ली – रस्त्यालगत असलेल्या हागाड्यांवरचे प्रसिद्ध आणि चविष्ट खाद्यपदार्थ लवकरच घरपोच मिळणार आहेत. त्यासाठी नगरविकास मंत्रालयाने स्विगी या कंपनीशी सामंजस्य करार केला आहे. पीएम स्वनिधी या योजनेअंतर्गत हा पुढाकार घेण्यात आला आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्यावतीने पथविक्रेत्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ अधिकाधिक विक्रेत्यांना मिळावा, यासाठी मंत्रालयाच्याने स्विगी या खाद्यपदार्थ घरपोच पुरविणाऱ्या देशातल्या आघाडीच्या कंपनीशी परस्पर सामंजस्य करार केला आहे. ई-कॉमर्स वाढविण्यासाठी आणि त्यात समाजातल्या लहान लहान व्यावसायिकांनाही सहभागी होता यावे, यासाठी मंत्रालयाने हा सहकार्य करार केला आहे. याचा लाभ हजारो ग्राहकांनाही होणार आहे.
संयुक्त सचिव संजय कुमार आणि स्विगीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी राहुल बोथरा यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा तसेच मंत्रालयातले वरिष्ठ अधिकारी आणि स्विगीचे अधिकारी उपस्थित होते. हा उपक्रम प्रारंभी देशातल्या पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदूर आणि वाराणसी या शहरांचे महानगर आयुक्तही या कार्यक्रमामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
सध्या सर्वत्र कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक अंतर राखूनच सर्व व्यवहार, व्यवसाय करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पथविक्रेत्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे अमुलाग्र बदल घडवून आणणे गरजेचे बनले आहे. किरकोळ पथ विक्रेत्यांपुढे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने पुढाकार घेवून, या पथविक्रेत्यांना ऑनलाइन व्यवहार करता यावेत आणि ग्राहकांना सेवा देता यावी, यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या उपक्रमातच गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने महानगरपालिका, एफएसएसएआय, स्विगी आणि जीएसटी अधिकारी यांच्यासह मुख्य भागधारकांशी समन्वय साधून रस्त्यावर खाद्यपदार्थांची विक्री करणा-यांनाही प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत सहभागी करून घेतले आहे.
प्रारंभी गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्यावतीने अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदूर आणि वाराणसी शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून सुमारे 250 विक्रेत्यांना त्यामध्ये सहभागी करून घेण्यात येत आहे. यानुसार रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणा-यांना पॅन, एफएसएसएआय नोंदणी, तंत्रज्ञान, भागीदारीसाठी अॅप वापरण्याचे प्रशिक्षण, त्यांच्याकडे विक्रीला असलेल्या पदार्थांच्या तपशीलाचे डिजिटायझेशन, दरपत्रक, स्वच्छता, पॅकिंग करण्याची उत्कृष्ट पद्धत याविषयी पथ विक्रेत्यांना मदत करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्याची योजना स्विगी आणि गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाची आहे. या सामंजस्य करारामुळे स्विगीसारख्या लोकप्रिय ई-वाणिज्य मंचाबरोबर काम करून पथविक्रेत्यांना आपली विक्री वाढवून अधिक उत्पन्न मिळविण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी डॅशबोर्डच्या सुधारित आवृत्तीचा प्रारंभ या कार्यक्रमामध्ये करण्यात आला. या नवीन डॅशबोर्डविषयी गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या सचिवांनी माहिती दिली. या नवीन डॅशबोर्डमुळे आता अतिरिक्त साधनांसह सुविधा मिळू शिकणार आहेत.
कोविड-19 महामारी आणि टाळेबंदी यांच्यामुळे रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खेळते भांडवल कर्ज स्वरूपामध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयाने 1 जून 2020 पासून प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा 50 लाख विक्रेत्यांना लाभ व्हावा, असे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेत सहभागी होणा-या पथविक्रेत्यांना व्याजदरामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच व्याजाचे अनुदान तिमाहीनंतर थेट लाभ हस्तांतरणानुसार त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत सहभागी होण्यासाठी दि. 4 ऑक्टोबर, 2020 पर्यंत 20 लाखांपेक्षा जास्त जणांनी कर्जासाठी अर्ज सादर केले. त्यापैकी 7.5 लाखांपेक्षा जास्त जणांना कर्ज देण्यात आले आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
