नाशिक – केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांना ३१ मार्च २२ पर्यंत कर सवलत दिल्यामुळे स्थावर मालमता क्षेत्रातील मरगळ दूर होणार आहे. सरकारने बजेटमध्ये केलेली ही मोठी घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह असल्याचे नरेडकोचे पदाधिकारी सुनील गवांदे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, विशेषतः परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या कर्जावरील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे. तसेच परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना आणखी एक वर्ष कर सवलत मिळणार आहे. त्याशिवाय रेंटल हाऊसिंगदेखील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे.
आयकर कलम ८० आयबीए नुसार परवडणाऱ्या गृह प्रकल्पना देखील आयकर सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे परवडणारी घरे निर्माण होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना घर घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
पायाभूत सुविधा व महामार्ग करिता केंद्र सरकार अतिरिक्त खर्च करणार असल्याने इकॉनॉमी वाढण्याचे बाबत सकारात्मक पाऊल आहे. नाशिक निओ मेट्रोसाठी २०९२ कोटींची तरतूद केलेली तरतूद केली ही गोष्ट सुध्दा महत्त्वाची आहे.
आयकर प्रकरणांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ सहा वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा पुनर्विचार करण्यात यावा. गृहबांधणी प्रकल्पांना लागणारे साहित्य जसे की सिमेंट, नळ व इतर वस्तू २८ टक्क्यांचा कराखाली आहेत, कर कमी करण्याचा यामध्ये उल्लेख नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा व महामार्ग करिता केंद्र सरकार अतिरिक्त खर्च करणार असल्याने इकॉनॉमी वाढण्याचे बाबत सकारात्मक पाऊल आहे. नाशिक निओ मेट्रोसाठी २०९२ कोटींची तरतूद केलेली तरतूद केली ही गोष्ट सुध्दा महत्त्वाची आहे.
आयकर प्रकरणांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ सहा वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा पुनर्विचार करण्यात यावा. गृहबांधणी प्रकल्पांना लागणारे साहित्य जसे की सिमेंट, नळ व इतर वस्तू २८ टक्क्यांचा कराखाली आहेत, कर कमी करण्याचा यामध्ये उल्लेख नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
