मुंबई – राज्यातील होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरिताही २ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेले युवक असून या हिऱ्यांना पैलू पडण्याचे काम कौशल्य विकास विभागाने हाती घ्यावे. ज्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा आहे अशा तरुणांना साधन, संपत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन जगासमोर आणावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी केले.
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या दोन्ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यांचा शुभारंभ करण्यात आला.
अशा आहेत योजना
स्टार्टअप्सना पेटंट मिळवून देण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य
स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (आय.पी.आर. – पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
ही योजना युटिलिटी पेटंट्स, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट्स, कॉपीराइट्स (संगणक कोडपुरते मर्यादित) आणि ट्रेडमार्क अर्जांची पूर्तता करेल. अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा यासाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत. स्टार्टअप्सने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 80 टक्के ऐवजी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसहाय्य करेल. बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी अर्थसहाय्य करण्याव्यतिरिक्त बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी इतर सेवाही पुरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील काही राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राला आयपी – एलईडी स्टार्टअप हबचा दर्जा भेटण्यासाठी ही योजना मदत करेल.
स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य
प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी (Quality Testing and Certification) आवश्यक असणारा एक मूलभूत खर्च आहे. एखादे नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवित असलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण 250 स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेसाठी अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, स्टार्टअप्सचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे तसेच स्टार्टअपने उभारलेला निधी 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, अशा काही अटी या योजनेसाठी आहेत.
