नवी दिल्ली ः ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडियाच्या अॅपवर लगाम लावण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. संबंधित कायद्यात संशोधन करून युजर्सच्या अधिकारांना भक्कम केले जात आहे. तसंच आपत्तीजनक, प्रक्षोभक पोस्ट हटवण्यासाठी सरकारच्या आदेशाचं त्वरित पालन करणं बंधनकारक करण्यात येईल. येत्या मंगळवारपर्यंत यासंबंधित घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत भारतात पूर्णपणे कंपनीच्या रूपात नोंदणी करणं आणि डाटा स्थानिकीकरण करणं आवश्यक असेल. आता फक्त बिलिंग करण्यासाठी सोशल मीडियातल्या मोठ्या कंपन्या भारतात दर्शवतात, इतर कामांसाठी त्यांची पूर्ण यंत्रणा परदेशात असते.
सर्व काही संबंधित कंपन्यांच्या इच्छेनुसार चालतं. त्या त्यांच्या मर्जीनुसार कोणावरही प्रतिबंध घालू शकतात. परंतु नव्या कायद्यानुसार कंपन्यांना आपली मनमानी करता येणार नाही. कोणता मजकूर पोस्ट करू शकतो किंवा नाही, याबाबत सोशल मीडिया कायम जागरूक करण्याचा प्रयत्न करेल. इशारा देऊनही युजर ऐकत नसेल तर सोशल मीडिया त्याला ब्लॉक करू शकेल. हा मसुदा तयार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मंजुरी मिळणं बाकी आहे.
महत्त्वाच्या गोष्टी
एका निश्तित कालावधीसाठी सोशल मीडियावरील युजर्सचा डाटा आणि मजकूर सुरक्षित ठेवावा लागणार आहे. सरकारनं आदेश दिल्यास २४ तासांच्या आत संबंधित पोस्ट हटवावी लागणार आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल.
नोडल एजन्सी बनवून ती २४ तास काम करेल, तक्रारींवर कारवाई करण्याबाबत ती एजन्सी जबाबदार असेल. त्यात ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफार्म येऊ शकतील. सरकारच्या निर्देशानुसार मजकूर हटवावा लागेल किंवा त्यात सुधारणा कराव्या लागतील. ओटीटीवरील मजकुरावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक सेंसर बोर्डप्रमाणे समिती नेमण्यात येईल.
