रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची घोषणा
मुंबई – रिझर्व्ह बँकेने देशवासियांना गुरुवारी सोनेरी दिलासा दिला आहे. पतधोरण आढाव्यात व्याजदरामध्ये कुठलाही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दोन महत्त्वाच्या घोषणा यावेळी करण्यात आल्या. सोन्यावर ९० टक्के कर्ज घेता येईल आणि किरकोळ कर्जाची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याची माहिती गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी दिली आहे.
एक लाख रुपयांचे सोने तारण ठेवल्यास आता ९० हजार रुपयांचे कर्ज मिळू शकणार आहे. सध्या ते ७५ हजार रुपये एवढे कर्ज मिळते. सोन्याचे दर वाढल्याने सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. देशातील आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचेही दास यांनी म्हटले आहे. कर्जाच्या पुनर्रचना निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात विविध समस्यांना तोंड देणाऱ्या कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करता येईल. गृह, वाहन, शिक्षण आणि वैयक्तिक कर्जाची पुनर्रचना करणे शक्य होईल. यामुळे थकबाकीदार होण्याचा तसेच व्याजाचा अधिक भुर्दंड बसण्याचा धोका टळणार आहे.
रेपो दर ४ % वर कायम ठेवण्यात आला आहे. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी, रिव्हर्स रेपो दर आणि बँक दर यासारख्या इतर महत्त्वाचे दरात देखील कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. महागाई नियंत्रणात ठेवताना विकासाचे पुनरुज्जीवन आणि संकटाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मौद्रिक धोरणाची सहायक भूमिका कायम राहील, असे दास यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय असे
१) तुम्ही आता सोने आणि दागिन्यांवर अधिक कर्ज घेऊ शकता
सामान्य नागरिकांवरचा कोविड १९ चा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या तारण किंमतीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत बिगर-कृषी उद्देशासाठी कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याची ७५% ची मर्यादा शिथिल केली असून ही सवलत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत उपलब्ध असेल.
२) अधिक प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या पुरवठयात प्रादेशिक असमानता दूर करण्यासाठी आता बँकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. प्राधान्य क्षेत्रांना देण्यात आलेल्या नव्या पतपुरवठ्यासाठी दिलेला भार जिल्ह्यांच्या सध्याच्या पतपुरवठ्याच्या आधारे समायोजित केला जाईल. स्टार्ट-अपना देखील आता अशा प्रकारचा पतपुरवठा उपलब्ध होईल. हरित ऊर्जा क्षेत्रांना आता मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळेल.
३) गृहनिर्माण आणि ग्रामीण क्षेत्रांसाठी अतिरिक्त पत पुरवठा
नॅशनल हाउसिंग बँकेला ५ हजार कोटी रुपयांची विशेष तरलता सुविधा प्रदान केली जात आहे; यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील विशेषत: गृहनिर्माण वित्त संस्थांद्वारे निधीचा ओघ सुधारेल. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्थांसाठी निधी उपलब्धता सुधारण्यासाठी नाबार्डसाठी देखील ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
४) कर्जदारांचा ताण दूर करणे
कर्ज घेणार्‍या कंपन्यांकडून वाढत्या कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी आरबीआयने कर्जदारांना पात्र कॉर्पोरेट कर्ज तसेच वैयक्तिक कर्जासाठी कर्ज व्यवस्थापन (डेट रिझोल्यूशन) योजना लागू करण्यासाठी सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्दिष्ट अटींच्या अनुषंगाने मानक मालमत्ता म्हणून अशा प्रकारचे वर्गीकरण करताना मालकी हक्कात कोणताही बदल केला जाणार नाही . या कर्ज व्यवस्थापन योजनेचे निकष ठरवण्यासाठी के. व्ही. कामथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जात आहे.
५) एमएसएमई क्षेत्राला आणखी पाठबळ
एमएसएमईंसाठी कर्ज पुनर्रचनेच्या चौकटी व्यतिरिक्त, आरबीआयने जाहीर केले की आर्थिक अडचणीमुळे कर्ज परतफेड करू न शकलेल्या एमएसएमई कर्जदारांना सध्याच्या चौकटीत कर्ज पुनर्रचना करण्यासाठी पात्र ठरवले जाईल. मात्र यासाठी संबंधित कर्जदाराकडे त्यांची खाती १ मार्च २० रोजी प्रमाणित म्हणून वर्गीकृत केली असणे आवश्यक आहे. पुनर्रचना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू करावी लागेल.
६) बाजाराच्या जोखमीसाठी भांडवल शुल्कात कपात
म्युच्युअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ठेवण्यासाठी बँकांवर आकारले जाणारे भांडवल शुल्क हे डेट इन्स्ट्रुमेंट ठेवण्याच्या शुल्काएवढे केले जाईल. गव्हर्नर म्हणाले की यामुळे बँकांची भांडवलात लक्षणीय बचत होईल आणि कॉर्पोरेट रोखे बाजाराला चालना मिळेल.
७) तरलता आणि रोकड साठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँकांना मिळाली अधिक लवचिकता
बँकांना तरलतेचे व्यवस्थापन आणि रोख राखीव आवश्यकता राखण्यासाठी अधिक लवचिकता / अधिकार प्रदान करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक ई-कुबेर प्रणालीमध्ये एक स्वयंचलित यंत्रणा सुरु करत आहे
८) उत्तम कर्ज शिस्त आणण्यासाठी संरक्षण
अनेक बँकांकडून कर्ज सुविधा घेणाऱ्या कर्जदारांची चालू खाती आणि कॅश क्रेडिट (सीसी)/ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) खाती उघडण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक सुरक्षात्मक उपाय आणत आहे. कर्जदारांद्वारे एकापेक्षा अधिक खात्यांचा वापर केला जात असल्यामुळे उद्भवलेल्या समस्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
९) जबाबदार वित्तीय नावीन्यतेला पाठबळ
वित्तीय क्षेत्रातील नावीन्यतेला अधिक चालना देण्यासाठी आणि पोषक वातावरणाला प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी आरबीआय भारतात इनोव्हेशन हबची स्थापना करेल.
१०) चेक पेमेंट अधिक सुरक्षित होणार
चेक पेमेंट्सची सुरक्षा सुधारण्यासाठी, ५० हजार रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व धनादेशांसाठी, पॉझिटिव्ह पे यंत्रणा सुरू केली जात आहे. याचे प्रमाण एकूण धनादेशांच्या अंदाजे २० टक्के आणि मूल्यांनुसार एकूण धनादेशाच्या ८० टक्के असेल.
११) लवकरच, आपले कार्ड किंवा मोबाइल फोन वापरुन किरकोळ भरणा करा
कार्ड आणि मोबाइल उपकरणांचा वापर करून ऑफलाइन मोडमध्ये किरकोळ भरणा सक्षम करण्यासाठी लवकरच एक प्रणाली सुरू केली जाईल. ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे नागरिकांना डिजिटल पेमेंटमुळे उद्भवणारे विवाद सोडवता येतील.
