मुंबई – सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय होऊ नये यादृष्टीने विना निविदा लॉटरी पद्धतीने काम वाटपाची मर्यादा 15 लक्ष करण्यासंदर्भात, तसेच, बांधकाम विभागातील क्षेत्रीय अभियंत्यांची संख्या कमी असलेले सर्व्हे, एस्टीमेट, गुणनियंत्रण देखरेखीसाठी सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्याची नेमणूक करण्यासंदर्भात व फेडरेशनला मान्यता देण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राजेंद्र जवंजाळ, महाराष्ट्र सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप मेदगे, महासचिव महावीर पाटील, उपाध्यक्ष हिंमतराव कोळी आदी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, राज्यातील नवोदित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये बीड कपॅसिटीच्या जाचक अटीमधून सुट मिळण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. याचबरोबर ३० लक्ष रूपयांच्या आतील रस्ते कामांना रिफायनरी मधून डांबर घेण्याची व गेट पासची अट शिथिल करणे, निविदा लॉटरी पद्धतीचे काम ३ लक्ष वरून १५ लक्ष करणे, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय होऊ नये या दृष्टीने वनखात्याची कामेही त्यांना देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही श्री. भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
