नवी दिल्ली ः सरकार योग्य कामाच्या बदल्यात कोणत्याही कर्मचार्याचं वेतन आणि पेन्शन रोखू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं एका खटल्यात दिला आहे. वेतन आणि पेन्शन देण्यास उशीर झाल्यास सरकारनं त्यावर योग्य व्याज दिलं पाहिजे असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेश सरकारकडून टाळण्यात आलेलं वेतन आणि पेन्शनवर सहा टक्क्यानं व्याज द्यावं असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी १२ टक्के व्याजाची रक्कम ठरवली होती.
काय आहे प्रकरण
कोरोना महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटानं आंध्र प्रदेश सरकारने मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये कर्मचार्यांचं वेतन आणि पेन्शन दोन्ही काही काळासाठी थांबवलं होतं. त्याबाबत सरकारनं एक आदेशही काढला होता. त्यानंतर एप्रिलमध्ये सरकरानं आरोग्य, पोलिस आणि स्वच्छता कर्मचार्यांचे पूर्ण वेतन अदा केले होते. तसंच २६ एप्रिलला पूर्ण पेन्शनही देण्यात आलं होतं. परंतु त्याविरोधात एका माजी सत्र न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. वेतन आणि पेन्शन हा कर्मचार्यांचा अधिकार असून, त्याची परतफेड सरकारनं करावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती.
महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी वेतन मिळावं
उच्च न्यायालयानं या जनहित याचिकेवर एक सविस्तर आदेश दिला. त्यात उच्च न्यायालयानं म्हटलं, की आंध्र प्रदेश आर्थिक कायद्याच्या अनुच्छेद ७२ नुसार, सरकारी कर्मचार्यांना महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी वेतन मिळालं पाहिजे. कर्मचार्यांची विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत गंभीर आरोपांबाबत दोषी असेल तर त्यांचे पेन्शन रोखू शकतो. मात्र या प्रकरणात तसं काहीही नाही.
एखाद्या व्यक्तिला वेतन मिळणं हा संविधानातील अनुच्छेद २१ मध्ये नमूद केलेला जीवनाचा अधिकार आहे. तसंच अनुच्छेद ३०० अ मध्ये मिळालेल्या संपत्तीच्या अधिकारात येतो. उच्च न्यायालयानं आंध्र प्रदेश सरकारला १२ टक्के व्याजासह रोखलेलं वेतन आणि पेन्शन अदा करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश सरकरानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. परंतु राज्य सरकारनं केवळ व्याजासंदर्भातल्या मुद्द्यालाच आव्हान दिलं होतं.
राज्य सरकारनं हा केला दावा
कोरोना महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी कर्मचार्यांचं वेतन आणि पेन्शन थांबवलं होतं, असा दावा आंध्र प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केला. आदेश दिल्यानंतर त्वरित फ्रंट लाईन कर्मचार्यांना वेतन देण्यात आलं. चांगल्या हेतूनं राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यावर व्याज लावणं अवाजवी आहे.
