नवी दिल्ली – घर सोडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या एका भाडेकऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं आहे. घराचा मालकच खरा मालक असतो, भाडेकरूनं स्वतःला मालक समजण्याची चूक करू नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिला आहे.
न्यायाधीश रोहिंग्टन एफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्याच्या पीठानं दिलेल्या एका आदेशात भाडेकरू दिनेश यांचा दावा फेटाळून राहण्याची जागा रिकामी करण्यास सांगितलं. तसंच जागेचं थकलेलं भाडं भरण्यासाठी भाडेकरूला आणखी वेळ देण्यासही पीठानं नकार दिला. भाडेकरूचे वकील दुष्यंत पाराशर यांनी मागणी केली की, भाडेकरूला थकलेलं भाडं भरण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा. परंतु न्यायालयानं भाडेकरूला आणखी वेळ देण्यास नकार दिला. तुम्हाला दिलासा देण्यास तुम्ही पात्र नाहीत, जागा लगेच रिकामी करा, असं न्यायालयानं सुनावलं.
भाडेकरूनं गेल्या तीन वर्षात घरमालकाला भाडं दिलेलं नाही. तसेच दुकान रिकामं करण्यासही तो तयार नव्हता. शेवटी मालकानं न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. खालच्या न्यायालयानं भाडेकरूला थकलेलं भाडं भरण्यासह दोन महिन्यात दुकान रिकामं करण्याचे आदेश दिले होते.
सोबतच याचिका दाखल झाल्यापासून दुकान रिकामं करण्यापर्यंत ३५ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडं भरण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्याशिवाय अनेक आदेश भाडेकरूला देण्यात आले होते. परंतु त्या आदेशांचं पालन त्यानं केलं नाही. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाडेकरूनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु तिथंही त्याला दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानं सुद्धा त्याचा दावा फेटाळून घरमालकाला दिलासा दिला.
